विश्वास पाटीलकोल्हापूर : गावगाड्यातील भावाचे पीककर्ज आता लाडक्या बहिणींच्या मुठीत एकवटले आहे. ज्या कुटुंबातील जमिनीची खातेफोड झालेली नाही, त्या कुटुंबातील भावांना पीककर्ज मिळायचे असेल तर बहिणींच्या नावावरही ते काढावे लागेल.
त्यांच्याच नावावर भरून भावांना त्याची परतफेड करावी लागेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने 'ज्याची जिंदगी त्यालाच कर्ज' असे धोरण लागू केल्याने असे करावे लागत आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यात अडचणी आल्या आहेत.
पीककर्ज वाटप करताना सभासदांच्या नावावर शेती हवीच, असा जिल्हा बँकेचा पोटनियम आहे; परंतु आतापर्यंत कसे होत होते की मुले विभक्त झाली आणि जमीन वडिलांच्याच नावांवर नोंद असली तरी मुलांना सभासद करून सेवा संस्थाकडून पीककर्ज दिले जात होते; परंतु ही पद्धत आता बंद होणार आहे.
ती कोल्हापूर वगळता राज्यभरातील अन्य जिल्ह्यांतन यापूर्वीच बंद झाली आहे. तथापि शेतकऱ्यांना त्रास नको म्हणून जिल्हा बँक आतापर्यंत कुटुंबप्रमुखाच्या शेतीवर पीककर्ज देत होती. आता तसे होणार नाही.
ज्यांच्या ८अ उताऱ्यास एक किंवा दोनच नावे आहेत. त्यांना पीककर्जात कोणतीच अडचण नाही; परंतु ज्यांच्या ८ अ उताऱ्यावर बहीण-भावांची नावे आहेत त्यांना त्यांच्या हिश्श्यानुसारच कर्ज मिळेल. कोल्हापूर जिल्ह्यात एकत्र सातबारा व ८अ असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे.
त्यांना यातून मार्ग म्हणून एकतर हक्कसोडपत्र करून उताऱ्यावरील नावे कमी करावी लागतील किंवा दुसरा पर्याय म्हणून बहिणींना गावातील सेवा संस्थेचे सभासद करून घ्यावे लागेल. त्यांच्या नावावर पीककर्ज मंजूर होईल.
ते नंतर बहिणींनी भावाला द्यायचे आणि मग भावाने मार्चमध्ये बहिणीच्या नावावर हे कर्ज भरून त्यांचे खाते कर्जमुक्त करायचे असा हा सगळा व्यवहार आहे. असे करण्यात अडचणीच जास्त आहेत. कर्जासाठी बहिणी तयार होण्याची शक्यता कमी आहे.
कारण भावाने कर्ज भरलेच नाही तर त्याची परतफेड तिलाच करावी लागेल आणि आपल्या नावावर कर्ज काढून ते भावास देण्यास तिच्या सासरकडील मंडळीही सहजासहजी तयार होणार नाहीत, अशी सगळी गुंतागुंत भविष्यात वाढणार आहे.
भूविकास बँक खातेदारांची अडचणजिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी कधीकाळी भूविकास बँकेचे कर्ज घेतले होते. तेव्हा त्यांची नावे सातबारा उताऱ्यास लागली होती ती अजून तशीच आहेत व मूळ मालकांची नावे मात्र इतर हक्कांत आहेत. त्यांनाही कर्ज मिळत नाही. त्यासाठी त्यांनी भूविकास बँकेकडून कर्ज फेडल्याचा दाखला घेऊन तलाठ्याकडून बँकेचे नाव सातबारावरून कमी करून घेण्याची गरज आहे.
देवस्थान जमिनीशिरोळ व राधानगरी तालुक्यांत अशी काही गावे आहेत की त्या गावांतील सर्वच जमिनी देवस्थानच्या आहेत; परंतु गेली पाच-पन्नास वर्षापासून येथील शेतकरी कसतात. त्यांनाही पीककर्ज मिळत नाही. त्या संदर्भात बँकेने सहकार आयुक्तांकडे पाठपुरावा सुरू केला असल्याची माहिती बँकेच्या शेतीकर्ज विभागाचे व्यवस्थापक शिवाजी आडनाईक यांनी दिली.
केंद्र सरकारने भारतातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांसाठी एक सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. त्यामध्ये पहिल्याच टप्प्यात कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेशी संलग्न १७५१ सेवा संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये जिंदगीला जेवढे क्षेत्र नोंद असेल तेवढेच पीककर्ज मंजूर करण्यात यावे असे निकष आहेत. - गोरख शिंदे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, कोल्हापूर
अधिक वाचा: महाराष्ट्रातील जिल्हा व सहकारी बँकांचे १४,१०७ कोटी बुडीत; काय आहे प्रकरण पाहूया सविस्तर