दत्ता पाटीलतासगाव : शासन पातळीवर दबाव आणून पीजीआर कंपन्यांच्या बाबतीत धोरण निश्चित होऊन कायदा अस्तित्त्वात आला तरच शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला लगाम बसू शकतो, हे वास्तव आहे.
शेतकऱ्यांची प्रत्येक पातळीवर लूट होत असताना या लुटीवर अपवाद वगळता जिल्ह्यातील खासदार आणि आमदारांनी मौन धारण केले आहे.
पीजीआरचा कंपन्यांसह स्थानिक कृषी विभागाच्या कारनाम्यांवर 'लोकमत'ने वृत्त मालिका प्रसिद्ध केल्यानंतर त्याची दखल कृषी विभागाच्या राज्यस्तरीय यंत्रणेमार्फत घेतली गेली आहे.
माहिती गोळा करून चौकशी आणि तपासणीचे काम सुरू झाले आहे. कृषी सल्लागारांकरिता कायदा आणि पीजीआर कंपन्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणणे आवश्यक आहे.
त्यासाठी खासदार आणि आमदारांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. मात्र, अपवाद वगळता सर्वांनी व्यवस्थेबाबत मौन धारण केले आहे.
जिल्हास्तरावरील मलई बंद होणार का?जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्र तपासणीचे आदेश कृषी विभागाकडून काढण्यात आले आहेत. यानुसार कारवाईचे सोपस्कार पार पाडले जातील. मात्र, मूळ कारवाई सोडून कारवाईला फाटे फोडले जातील, अशी चर्चा आहे.
अधिकाऱ्यांचे रेटकार्डजिल्हास्तरावरही कृषी सेवा केंद्रापासून कंपन्यांपर्यंत मलईचा कारभार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. कृषी सेवा केंद्रांच्च्या परवान्यांपासून कारवाईपर्यंत ठराविक अधिकाऱ्यांचे रेटकार्ड ठरल्याचे सांगितले जात आहे. नवीन परवाना, नूतनीकरण, कारवाई, निर्दोष मुक्ती, परवाना निलंबित करणे अशा प्रत्येक टप्प्यासाठी पाच हजार पासून २५ हजारांपर्यंतचे रेटकार्डची चर्चा आहे. तसेच प्रक्रिया ऑनलाइन करून देऊन रेटकार्डनुसार पैसे घेण्यासाठी एजंट नेमल्याचेही सांगितले जात आहे.
लोकप्रतिनिधींचे मौन का?जिल्ह्यातील शिराळ्याचे आमदार सत्यजित देशमुख यांनी मात्र त्यांच्या कार्यक्षेत्रात पीजीआरचा फारसा संबंध नसताना केवळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पुढाकार घेतला आहे. अन्य खासदार व आमदारांनी याप्रश्नी भूमिका स्पष्ट केली नाही
शेतकऱ्यांच्या लुटीला लगाम बसावा, यासाठी निश्चितच पुढाकार घेऊ. पीजीआर कंपन्यांच्या नियंत्रणासाठी कायदा व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला जाईल. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कृषी सल्लागारांसाठीही कायद्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. यासाठी "लोकमत"च्या माध्यमातून उघडकीस आलेल्या कृषी विभागाच्या कारभाराबाबत आणि शेतकरी हिताच्या धोरणाबाबत सर्व मुद्द्यांचा पाठपुरावा केला जाईल. - आमदार सत्यजित देशमुख
अधिक वाचा: बोगस कंपन्यांनी गाशा गुंडाळला; कारवाईच्या धास्तीने औषधांची विल्हेवाट लावण्यास सुरुवात