देशात उत्पादित होत असलेल्या तेलबियांमधून केवळ खाद्यतेलांची ४० टक्के गरज भागविता येते. त्यामुळे देशाची खाद्य तेलाची गरज भागवण्यासाठी ६० टक्के आयात करावी लागते.
परिणामी तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून, पुढील वर्षापासून प्रतिवर्षी दहा लाख हेक्टरवरील तेलबिया लागवडीसाठी मोफत बियाणे देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली. पुढील सात वर्षांमध्ये ७० लाख हेक्टरवर मोफत बियाणे देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांच्या आढावा बैठकीत ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बोलत होते. यावेळी राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटेदेखील उपस्थित होते. चौहान म्हणाले, "खाद्यतेल आयात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन द्यावे लागत आहे. त्यासाठी आता उत्पादन वाढीवरच भर द्यावा लागणार आहे.
त्यानुसार देशभरात एका वर्षात दहा लाख हेक्टरवरील तेलबिया लागवडीसाठी आवश्यक असणारे बियाणे मोफत देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. ज्यानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला एक हेक्टरसाठीचे बियाणे दिले जाणार असून, तेलबिया पिकांची लागवड गट पद्धतीने केली जाणार असून, त्यानुसारच शेतकऱ्यांना बियाणांचे वाटप करण्यात येईल.
तसेच राज्याचे कृषिमंत्री कोकाटे यांनी केंद्राकडून प्रलंबित असलेले सूक्ष्म सिंचन योजनेतील ७२० कोटींचे अनुदान, यांत्रिकीकरणाच्या योजनेतील केंद्राच्या हिश्श्याचे १९१ कोटी तातडीने देण्याची विनंती केली.
खतासाठी १.५ लाख कोटींची भरपाई
खरीप पीक विमा योजनेमध्ये १.७० लाख कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली. खतासाठी १.५ लाख कोटींचे अनुदान देण्यात आले. प्रत्यक्ष बाजारभाव आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेला माल यातील दरांमध्ये मोठी तफावत असल्याने शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत माल पोहोचविण्यासाठी अनुदान देता येईल का, याची चाचणीदेखील केंद्र सरकार करत असल्याचे चौहान यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : Farmer Success Story : सरकारी योजनेचा मिळाला आधार; गणेशरावांनी केली आर्थिक विषमतेवर मात