पुणे : रयत बाजार म्हणून उदयास आलेल्या पुण्यातील मांजरी उपबाजार समितीमध्ये व्यवसायासाठी खोतीदार आणि दुबार विक्रेते घुसून व्यवसाय करत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला दर मिळत नाही. तर व्यापाऱ्यांचे आणि दुबार विक्रेत्यांचे संगनमत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला जास्त दरही मिळू दिला जात नाही अशी स्थिती आहे.
मागच्या काही महिन्यांपूर्वी बाजार समितीच्या प्रशासनाने रयत बाजारात खोतीदार आणि दुबार विक्रेत्यांना बंदी घातली. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी आंदोलन आणि उपोषण केल्यानंतर बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने खोतीदार आणि दुबार विक्रेत्यांना 'ऑफिशिअल एंट्री' दिली आहे.
दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती, गुलटेकडी या अंतर्गत शहरातील पाच उपबाजार समित्या येतात. त्यामध्ये पिंपरी, मोशी, खडकी, उत्तमनगर आणि मांजरी उपबाजार समित्यांचा सामावेश आहे. त्यातीलच मांजरी उपबाजार समिती ही राज्यातील एकमेव रयत बाजार म्हणून २०१० साली स्थापित करण्यात आलेली बाजार समिती आहे.
रयत बाजार म्हणजे जिथे केवळ शेतकरी ते ग्राहक अशी विक्री होते असा बाजार. त्यामुळे सुरूवातीपासूनच या बाजार समितीमध्ये व्यापारी, दुबार विक्रेते किंवा खोतीदारांना प्रवेश नव्हता. पण कालांतराने या बाजार समितीमध्ये खोतीदार आणि दुबार विक्रेत्यांचा शिरकाव झाला. त्यामुळे रयत बाजाराची संकल्पना मोडीत निघाली आणि शेतकऱ्यांना जो फायदा होत होता तो कमी व्हायला लागला.
मांजरी उपबाजार समितीच्या प्रशासनाने १ ऑक्टोबर रोजी खोतीदार आणि दुबार विक्रेत्यांवर बंदी घातली. यामुळे बाजार समितीत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळू लागला होता. ज्या शेतकऱ्यांना मालाचे ७०० ते ८०० रूपये व्हायचे अशा शेतकऱ्यांना त्याच मालाचे १२०० ते १४०० रूपये मिळायला लागले. रयत बाजाराचा खरा उद्देश त्यामुळे साधला जात होता.
पण बाजार समितीच्या निर्णयाविरोधात खोतीदार, दुबार विक्रेत्यांनी आंदोलन सुरू केले. त्यांच्या आंदोलनाला इतर मोठ्या व्यापाऱ्यांनीही साथ दिली आणि बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने खोतीदारांना बाजार समितीमध्ये व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला बाजार समितीचे संचालक सुदर्शन चौधरी यांनी विरोध करून शेतकऱ्यांच्या बाजूने पुन्हा आंदोलन उभे केले.
संचालक मंडळाविरूद्ध संचालकसंचालक सुदर्शन चौधरी यांनी या संचालक मंडळाच्या निर्णयाविरोधात भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांच्या बाजूने आंदोलन केले. त्यामुळे १८ संचालकांपैकी १ संचालक विरोधात आणि १७ संचालक निर्णयाच्या बाजूने अशी स्थिती झाली. शेतकऱ्यांकडून मांजरी उपबाजार समितीमध्ये अर्धनग्न आंदोलन, जागरण गोंधळ, रास्तारोको अशा पद्धतीने आंदोलन करून न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तर शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढत असलेल्या सुदर्शन चौधरी यांना नंतर अजून सहा संचालकांनी साथ दिली असून त्यांचे आंदोलन सुरूच आहे.
शेतकरी ते थेट ग्राहक या संकल्पनेतून मांजरी उपबाजार समितीची स्थापना झाली होती. त्यामुळे या बाजार समितीमध्ये खोतीदार आणि दुबार विक्रेत्यांना परवानगी नसते. पण त्यांच्या शिरकावामुळे शेतकऱ्यांना जो दर मिळाला पाहिजे त्यापेक्षा कमी दर मिळतो. हेच दुबार विक्रेते शेतकऱ्यांकडून कमी दराने माल विकत घेऊन चढ्या दराने ग्राहकांना विक्री करत आहेत. त्यामुळे खोतीदार व्यापाऱ्यांना दिलेली परवानगी रद्द करण्यासाठी आम्ही आंदोलन करत आहोत.- सुदर्शन चौधरी (संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे)
खोतीदारही शेतकऱ्यांचाच माल बाजारात विक्री करत असतात. हा रयत बाजार असून मोठे शेतकरी दररोज या बाजारात येऊ शकत नाहीत. खोतीदार आणि व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनानंतर बाजार समिती प्रशासाने काही नियम आणि अटी घालून त्यांना बाजार समितीत व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. पण शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध केला असून खोतीदार आणि व्यापाऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था उभी करून दिली जाणार आहे. त्यानंतर मांजरी उपबाजारात खोतीदारांना एंट्री दिली जाणार नाही.
- दिलीप काळभोर (सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे)