ई-सर्च प्रणालीद्वारे जतन केलेले दस्त आता डिजिटली स्वाक्षरीत उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. त्यामुळे या दस्तांना आता कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होणार आहे.
त्यासाठी २००० ते २००१ या वर्षभरातील ई-सर्च प्रणालीवर उपलब्ध असणाऱ्या दस्तांवर ही स्वाक्षरी देण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे. परिणामी दुय्यम निबंधक कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज नाही.
जमीन, दुकाने किंवा सदनिका यांच्या झालेल्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहाराचे जुने दस्त ऑनलाइन पाहण्याची सुविधा नोंदणी व मुद्रांक विभागाने 'ई-सर्च' या प्रणालीद्वारे यापूर्वीच उपलब्ध करून दिली आहे.
मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वतीने यापूर्वी जुने दस्तांचे स्कॅनिंग करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. त्यात १९८५ पासूनचे सुमारे एक कोटी २० लाखांहून अधिक दस्त ई-सर्चमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
हे दस्त आता डिजिटल स्वाक्षरी असलेले उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दस्तांचा वापर आता कायदेशीर कामकाजासाठीही करता येणार आहे, सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी दिली.
ई-सर्च या सुविधेचा वापर करून शोधलेल्या दस्ताची अथवा दस्तांच्या सूचीची (इंडेक्स) प्रत डाउनलोडही करता येणार आहे. तसेच कायदेशीर प्रमाणित प्रत हवी असल्यास काही शुल्क आकारून ती प्रमाणित करून देण्यात येत होती. मात्र आता त्यात बदल करून सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
आता हेलपाटे टळतीलआता ई-सर्चमध्ये ती डिजिटल स्वाक्षरी स्वरूपातच उपलब्ध होणार आहे. हे कामदेखील शंभर रुपयांत होणार आहे. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेसाठी ते ग्राह्य धरले जाणार आहे. त्यासाठी प्रत काढून ती प्रमाणित करून घेण्याची गरज नसेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता सामान्य नागरिकांचे हेलपाटे टळणार आहेत.
महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने एकत्रित हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ते यशस्वी झाल्यानंतर राज्यभरात तो लागू करण्यात येणार आहे. दस्त गहाळ झालेल्यांना, इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी जुन्या दस्तांची गरज असलेल्यांना ही सुविधा फायदेशीर ठरणार आहे. - सुहास मापारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
अधिक वाचा: आता प्रत्येक शेताला मिळणार १२ फुटांचा शेतरस्ता; पाणंद रस्त्यांसाठी येणार 'ही' योजना