आता कोणीही धान्यापासून वंचित राहणार नाही; १ एप्रिलनंतर रेशनमध्ये होणार 'हे' मोठे बदल?

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार सर्व कार्डधारकांना अनुदानित रेशन धान्य मिळावे यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अन्न वितरण व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा केल्या जात आहेत.

केंद्र सरकारच्या तन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेला मोठे बळ मिळणार आहे. एप्रिलपासून पोर्टेबिलिटीवर धान्य घेण्यासाठी असलेले रेशन दुकानदारांच्या कोट्याचे निर्बंध हटविण्यात येणार आहेत.

त्यामुळे रेशन दुकानदारांना मागणीनुसार अतिरिक्त धान्य साठा उपलब्ध होणार आहे. पुरवठा विभागाने यास मंजुरी दिली असून केंद्र सरकारच्या वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेला मोठे बळ मिळणार आहे.

पोर्टेबिलिटीवर धान्य घेण्यासाठी असलेले रेशन दुकानदारांच्या कोट्याचे निर्बंध हटविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे रेशन दुकानदारांना मागणीनुसार अतिरिक्त धान्य साठा उपलब्ध होणार आहे.

पुरवठा विभागाने यास मंजुरी दिली असून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार सर्व कार्डधारकांना अनुदानित रेशन धान्य मिळावे यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अन्न वितरण व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा केल्या जात आहेत.

रेशन धान्याच्या पोर्टेबिलिटीसाठी अतिरिक्त १० ते १५ टक्के धान्य कोटा उपलब्ध करण्याची मागणी संघटनेकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार आमची मागणी शासनाकडून मान्य झाली असून एप्रिलपासून आता मागेल तितका धान्य कोटा वाढून मिळणार आहे.

आता कुठल्याही रेशन दुकानात धान्य◼️ शासनाच्या पोर्टेबिलिटी सुविधेमुळे ग्राहकांना स्वस्त धान्य दुकान बदलण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे.◼️ रोजगारासाठी शहरांकडे स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांना या सुविधेचा मोठा फायदा होणार आहे.◼️ आता कुठल्याही भागातील रेशन कार्डधारकांना कोणत्याही भागातील रेशन दुकानामधून धान्य घेता येणार असल्याने लाभार्थ्यांची संख्याही वाढणार आहे. ग्राहकांना दुकान बदलण्याचे स्वातंत्र्य राहणार आहे.

आधी काय अडचण होती?◼️ रेशन कार्ड विशिष्ट दुकानाशी संलग्न दुसरीकडे राहणाऱ्यांना धान्य घेणे कठीण.◼️ पोर्टेबिलिटीसाठी स्वतंत्र कोटा नसल्याने मर्यादा.◼️ स्थलांतरित कुटुंबांना गैरसोय.

आता काय बदलणार?◼️ १ एप्रिलपासून पोर्टेबिलिटीसाठी अतिरिक्त धान्य.◼️ दुकानदारांना मागणीनुसार कोटा मंजूर.◼️ कोणत्याही राज्यात धान्य उपलब्ध.

लाभार्थ्यांना दिलासा◼️ नवीन निर्णयामुळे दुकानदारांना मागणीनुसार अतिरिक्त धान्य मिळणार आहे.◼️ त्यामुळे कोणत्याही शहरातील किंवा राज्यातील कोणताही लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहणार नसल्याचा विश्वास व्यक्त होत आहे.◼️ 'वन नेशन, वन रेशन' संकल्पना परिणामकारक ठरणार असून लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

अधिक वाचा: कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ जमिनी आता मालकीच्या होणार; कसा होणार फायदा?