आता जमीन मोजणीचे प्रकरणे ३० ते ४५ दिवसांत निकाली लागणार; महसूल विभागाने घेतला 'हा' निर्णय

Jamin Mojani Bhukarmapak भूमिअभिलेख विभागाकडे पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सीमांकन आणि मालकी हक्क अशा कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन मोजणी अर्ज दाखल होतात.

पुणे : राज्यात जमीन मोजणीची सुमारे ३ कोटी १२ लाख मोजणी प्रकरणे असून ही तातडीने मार्गी लावून सरासरी मोजणीचा कालावधी कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने परवानाधारक खासगी भूकरमापकांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

ही नेमणूक करताना कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे अंतिम टप्प्यात आले असून, त्यानंतर एजन्सीची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रलंबित मोजणी मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.

भूमिअभिलेख विभागाकडे पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सीमांकन आणि मालकी हक्क अशा कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन मोजणी अर्ज दाखल होतात.

परंतु भूकरमापकांची संख्या अपुरी असल्यामुळे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. संपूर्ण राज्याचे परवानाधारक निवडीनंतर ३० दिवसांत ते जास्तीत जास्त ४५ दिवसांत हे प्रकरण निकाली लागेल.

जमीन मोजणी आणि हद्दी निश्चित करण्यात जिल्हा निरीक्षकासोबत आता शासन निर्णयानुसार मान्यताप्राप्त परवानाधारक सर्वेक्षकांनाही महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त झाले आहेत. यामुळे जमीन मोजणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान व सुलभहोण्यास मदत मिळेल.

अर्जाची संख्या वाढत आहे◼️ एका प्रकरणासाठी २० ते १२० दिवसांचा कालावधी लागत होता. त्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.परिणामी प्रलंबित अर्जाची संख्या वाढत आहे.◼️ यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने तांत्रिक पात्रता असलेल्या व्यक्तींना खासगी भूकरमापक म्हणून काम करण्याचा परवाना देण्याचे ठरविले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

खासगी भूकरमापक नेमण्यासाठी नियमावली तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यानंतर एजन्सीची नमणूक क नेमणूक करण्यात येईल. त्यांच्या माध्यमातून खासगी भूकरमापकांची नियुक्ती करण्यात येईल. - डॉ. सुहास दिवसे, जमाबंदी आयुक्त, पुणे

अधिक वाचा: तुकडेबंदी कायदा रद्द झाला पण अध्यादेश कधी? कायद्यात सुधारणा करावी लागणार का? वाचा सविस्तर