रेशीम उद्योगासाठी मिळतंय आता ४ लाखांपर्यंत अनुदान; काय आहेत योजना? जाणून घ्या सविस्तर

reshim anudan रेशीम उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या तुती लागवडीसाठी शेतकऱ्यांनी महारेशीम अभियान २०२६ अंतर्गत ५ मार्चपर्यंत नोंदणी करता येणार आहे.

रेशीम उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या तुती लागवडीसाठी शेतकऱ्यांनी महारेशीम अभियान २०२६ अंतर्गत ५ मार्चपर्यंत नोंदणी करता येणार आहे.

योजनेअंतर्गत तुती लागवड, संगोपन व साहित्य खरेदीसाठी तीन वर्षात ४ लाख ३२ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. यासाठी 'आपले सरकार' पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

जिल्हा रेशीम कार्यालयामार्फत तुती लागवड रेशीम विकास योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत आहे.

यामध्ये तुती लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी इच्छुक तहसील कार्यालय किंवा पंचायत समिती, कृषी कार्यालय अथवा जिल्हा रेशीम कार्यालयामार्फत नोंदणी करावी.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होता येणार आहे. अल्पभूधारक शेतकरी वगळता इतर शेतकऱ्यांना केंद्र पुरस्कृत 'सिल्क समग्र २' योजनेत सहभागी होता येईल.

तुती लागवडीसाठी १ एकरकरिता ४५ हजार रुपये, सिंचन व्यवस्थेसाठी ४५ हजार रुपये, संगोपनगृह बांधकामासाठी २ लक्ष ४३ हजार ७५० रुपये मिळतील.

तसेच संगोपन साहित्यासाठी ३७ हजार ५०० रुपये व निर्जंतुकीकरण औषधीसाठी ३ हजार ७५० रुपये काम पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येतात. सिल्क समग्र २ योजनेत २ एकर तुती लागवडीसाठीही अनुदान योजना राबविण्यात येते. 

३ वर्षांत ८९५ दिवसांची मजुरी मिळते◼️ योजनेअंतर्गत १ एकर क्षेत्रावरील तुती लागवड व संगोपनासाठी तीन वर्षात एकूण ८२५ मनुष्यदिवसांची मजुरी दिली जाते.◼️ २०२५-२६ च्या दरानुसार मजुरीपोटी २ लक्ष ७९ हजार २४० व साहित्यासाठी १ लक्ष ५३ हजार असे एकूण ४ लक्ष ३२ हजार रुपये तीन वर्षात अनुदान दिले जाते.

रेशीम शेती फायदेशीर कशी?◼️ नवीन तुती लागवड करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पंचायत समिती/तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय अथवा जिल्हा रेशीम कार्यालयामार्फत तुती लागवड योजना राबविण्यात येत आहे.◼️ यामध्ये शेतकऱ्यांना अनुदान व इतर गोष्टीची माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे तुती लागवडीतून रेशीम कोष उत्पादन करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळवता येणार आहे.

पारंपरिक शेतीबरोबर रेशीम उद्योगाला चालनापारंपरिक शेतीसोबत तुती लागवड हा एक उत्तम पूरक व्यवसाय असून इतर पिकांच्या तुलनेत अधिक नफा मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवून देणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

अधिक वाचा: राज्यातील ४५ साखर कारखान्यांना थकीत एफआरपीसाठी नोटीसा; कशी होणार कारवाई?