पुणे : तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदी डावलून पडलेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे.
यासाठी राज्य सरकारनेमहसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
ही समिती निर्णयाच्या या अंमलबजावणीसाठी आदर्श कार्यप्रणाली तयार करणार असून, त्याचा अहवाल १५ दिवसांत सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच विधानसभेत एक गुंठापर्यंत जमिनीची खरेदी-विक्रीसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती.
त्यानुसार या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी प्रतापसिंह खरात यांनी जारी केला आहे.
सदस्य सचिव म्हणून महसूलचे सहसचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निमंत्रित सदस्य म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधिकरणचे सदस्य राजेंद्र क्षीरसागर आणि नगररचना विभागाचे सेवानिवृत्त संचालक एन. आर. शेंडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
असे असेल समितीचे काम ◼️ या समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली असून, अधिनियमातील तरतुदीनुसार नागरी क्षेत्र वगळल्यामुळे त्या क्षेत्रात होणाऱ्या जमिनीच्या हस्तांतरणामुळे त्या भागातील विकास नियोजनबद्ध होण्याच्या दृष्टीने सर्व संबधित विभागाच्या समन्वयाने हस्तांतरण व विकासाची कार्यपद्धती ठरविण्यात येणार आहे.◼️ नियमितीकरणाची प्रक्रिया कशी सुलभ करता येईल, हे निश्चित करून नियमितीकरणाची व्यवहार्यता तपासण्यात येणार आहे. तुकड्यांच्या नियमितीकरणाची कार्यपद्धती ठरविण्यात येणार आहे.◼️ नोंदणीकृत दस्ताने झालेल्या तुकड्याचे नियमितीकरण करणे व त्या तुकड्यांच्या हस्तांतरणाची अधिकार अभिलेखात नोंद घेण्यासाठी कार्यप्रणालीही ठरविली जाणार आहे.
अधिक वाचा: शेत रस्त्यांचे वाद मिटणार; आता रस्त्यांची कायदेशीररीत्या सातबाऱ्यावर 'या' ठिकाणी होणार नोंद