MGNREGA Scheme : 'रोहयो' मधील बोगसगिरीला आता चाप बसणार आहे. कन्नड तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मग्रारोहयो) कामांचे सामाजिक अंकेक्षण सुरू होत असून, तब्बल १३८ ग्रामपंचायतींची सखोल तपासणी होणार आहे. (MGNREGA Scheme)
२७ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या या चार टप्प्यांत कामांतील अपव्यय, चुकीच्या नोंदी, व कायद्याच्या उल्लंघनावर प्रकाश टाकण्यात येणार आहे. दोषींवर थेट कारवाई होणार असून, अहवाल थेट शासनाला सादर केला जाणार आहे.(MGNREGA Scheme)
कन्नड तालुक्यातील 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना' (मग्रारोहयो) अंतर्गत चालू आर्थिक वर्षातील २०२४-२५ मधील कामकाजाचे सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) होणार असून, बोगस व अपूर्ण कामांवर चाप बसवण्यासाठी ही महत्वाची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.(MGNREGA Scheme)
हे अंकेक्षण २७ जुलै ते १ सप्टेंबर २०२५ दरम्यान चार टप्प्यांत पार पडणार असून, कन्नड तालुक्यातील १३८ ग्रामपंचायती या तपासणीच्या कक्षेत येणार आहेत.(MGNREGA Scheme)
अंकेक्षणाची संपूर्ण रूपरेषा
सामाजिक अंकेक्षण ही प्रक्रिया भारत सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार व सामाजिक लेखापरीक्षण मानकांनुसार पार पडणार आहे. प्रत्येक टप्प्यात अंकेक्षणासाठी तांत्रिक व प्रशासकीय पातळीवर पुढील पथके सहभागी होणार आहेत
१ जिल्हा साधन व्यक्ती
१ तालुका साधन व्यक्ती
३० ग्राम साधन व्यक्ती
अंकेक्षणाचे चार टप्पे
पहिला टप्पा
२७ जुलै: दस्तऐवज संकलन
२८ जुलै ते १ ऑगस्ट: कामांची प्रत्यक्ष तपासणी
३ ऑगस्ट: ग्रामसभा
दुसरा टप्पा
५ ते ९ ऑगस्ट: अंकेक्षण
११ ऑगस्ट: ग्रामसभा
तिसरा टप्पा
१३ ते १७ ऑगस्ट: तपासणी
१९ ऑगस्ट: ग्रामसभा
चौथा टप्पा
२१ ते २५ ऑगस्ट: अंकेक्षण
२७ ऑगस्ट: ग्रामसभा
३० ऑगस्ट: सुनावणी
३१ ऑगस्ट – १ सप्टेंबर: अहवाल अपलोड व स्कॅन दस्तऐवज सादरीकरण
काय तपासले जाणार?
या अंकेक्षणात मग्रारोहयो अंतर्गत झालेली कामे, निधीचा वापर, कायद्यांचे पालन, आणि कोणताही अपव्यय किंवा गैरव्यवहार याची सखोल चौकशी केली जाणार आहे.
जर कोणत्याही कामांमध्ये त्रुटी, अपूर्णता किंवा बोगस नोंदी आढळल्या, तर त्याचा अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी, ठेकेदार किंवा ग्रामपंचायतींना जबाबदार धरले जाण्याची शक्यता आहे.
केवळ कन्नड नव्हे, इतर तालुक्यांमध्येही अंकेक्षण
कन्नडसह छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील आणखी दोन तालुक्यांमध्येही ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील ग्रामविकास कामांची पारदर्शकता वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.(MGNREGA Scheme)
पंचायत समितीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “ही प्रक्रिया ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. निधीचा योग्य वापर झाला की नाही, याचा शोध घेऊन गरज असेल तर कारवाई केली जाईल.”
'रोहयो' योजनेतून ग्रामीण भागातील हजारो कुटुंबांना रोजगार मिळतो. मात्र काही ठिकाणी बोगस हजेरी, अपूर्ण कामे किंवा निधीचा अपव्यय याबाबत तक्रारी आढळतात. त्यामुळे हे अंकेक्षण बोगसगिरी रोखण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.
हे ही वाचा सविस्तर : MGNREGA Scheme : रोहयो घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण; दोषींवर कारवाई की तडजोड?