Join us

Mahila Bachat Gat : शेती उद्योगातून महिला बचतगटांच्या पंखांना बळ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 19, 2025 17:19 IST

Mahila Bachat Gat : जिल्हा महिला आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत जिल्ह्यात नवतेजस्विनी (Nav Tejaswini) महिलांना विविध व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक बळ मिळत आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा महिला आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत जिल्ह्यात नवतेजस्विनी (Nav Tejaswini) महिलांना विविध व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक बळ मिळत असून, येत्या काळात जिल्ह्यातील ५७८ गटांसाठी २७ कोटी ६५ लाख ९८ हजार रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला आहे.

डिसेंबर २०२४ अखेर १८७ गावांमध्ये ३९६९ महिला बचतगट (Mahila Bachat Gat)असून, त्याद्वारे ४० हजार ८०३ महिला जोडल्या गेल्या आहेत. तसेच १७० गावांमध्ये  १२६७ महिला बचतगट सदस्य महिलांना १ कोटी ९० लाख ५ हजार रुपये अर्थसाहाय्य विविध व्यवसायासाठी वितरित केले आहे.

नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पांतर्गत (Navtejaswini Maharashtra Rural Women Enterprise Development Project) जिल्हा सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली.

शेळीपालन, जीवामृत तयार करणे, दुग्ध व्यवसाय व पनीर उद्योग, मदर पोल्ट्री युनिट अशा विविध व्यवसायांसाठी त्यातून चालना मिळते आहे. सहा सुधारित शेळीपालन व शेळी खरेदी-विक्री केंद्र उभारण्यात आले असून, वडोदबाजार, रघुनाथ नगर, शेरेगाव, लासूर स्टेशन, ब्रह्मगव्हाण, आन्वीमधील १६ गावांमधील ६०० महिलांचा यात समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी ९० लाख निधी मिळाला.

१ कोटी ५ लक्ष ७२ हजार रुपयांचा लाभार्थी हिस्सा असेल. २ कोटी ७० लाख रुपये बँकेकडून कर्जस्वरूपात, अभिसरणातून ५ लाख ७० हजार रुपये, केंद्रीय नियंत्रण कक्षाकडून २५ लाख २० हजार रुपयांसह एकूण ४ कोटी ९६ लाख ६२ हजार रुपये निधी प्राप्त झाला आहे.बुट्टेवडगाव, डोणगावसह चार गावांमध्ये २०० महिला जीवामृत व द्रव युनिट बनवित आहेत. त्यासाठी १९ लाख ९० हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.

शेती उद्योगातून चालना

१६ गावांत सहा सुधारित शेळीपालन व शेळी खरेदी-विक्री केंद्रे उभारली आहेत. शेळीपालन, जीवामृत तयार करणे, दुग्ध व्यवसाय व पनीर उद्योग, मदर पोल्ट्री युनिट अशा विविध व्यवसायांसाठी त्यातून चालना मिळते आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Natural Farming : राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानाची कास कृषी सखीच्या हाती

टॅग्स :शेती क्षेत्रमहिलामहिला आणि बालविकासकृषी योजनासरकारी योजनासरकार