शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक काही नवीन नाही. कधी बोगस बियाणे, तर कधी बोगस खतांची विक्री करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. सध्या खरीप हंगाम आला असताना खतांची लिंकिंग (Kharif Fertilisers) करून कंपन्यांच्या विविध उत्पादनाची खरेदी करण्यासाठी सक्ती करून शेतकऱ्यांची लुटमार केली जात आहे. हा प्रकार तत्काळ थांबविण्यात यावा, अन्यथा या विरोधात कायदेशीर कारवाई सोबतच आंदोलनाची भूमिका घेतली जाईल, असा इशारा नागपूर जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती व सदस्यांनी सोमवारी आढावा बैठकीत दिला.
लिंकिंगच्या नावाखाली फसवणूक होत असल्याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढल्याने जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती प्रवीण जोध यांनी सोमवारी कृषी विभागाच्या कदीमबाग येथील सभागृहात आढावा बैठक घेतली. यावेळी जि.प.सदस्य, दिनेश बंग, प्रवीण खापरे, दिनेश ढोले,योगेश देशमुख, अरुण हटवार, जिल्हा कृषी अधीक्षक रवींद्र मनोहरे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी संजय पिंगट यांच्यासह खत कंपन्यांचे प्रतिनिधी, डीलर्स व विक्रेते तसेच शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांची खरेदी करताना खतासोबत कंपन्यांच्या उत्पादित जैविक, नॅनो खताच्या खरेदीची सक्ती केली जात आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला युरियाच्या बॅगा हव्या असतील तर त्यासोबत नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, जैविक खते, शेती कंपोष्ट, संयुक्त खते, पाण्यातून देता येणारी खते, कीटकनाशके खरेदी करावी लागतात. त्याशिवाय विक्रेते शेतकऱ्यांना खत देत नाही. शेतकऱ्यांना नको असलेल्या उत्पादनाची सक्ती का करता असा सवाल सभापती प्रवीण जोध यांनी केला.
कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनाची सक्ती न करता त्याचा प्रचार, प्रसिद्धी करावी, शेतकऱ्यांना योग्य वाटले तर खरेदी करतील. गरज नसताना कंपन्यांची उत्पादने शेतकऱ्यांच्या माथी का मारता असा सवाल दिनेश ढोले यांनी केला. शेतकऱ्यांची आर्थिक पळवणूक होत असेल तर संबंधित कंपन्या व विक्रेत्यांवर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी अशी भूमिका प्रकाश खापरे व दिनेश बंग यांनी मांडली. शेतकरी गरज असलेले खत खरेदी करतील. त्यांना अन्य उत्पादने खरेदी करण्यासाठी सक्ती का करता असा सवाल अरुण हटवार यांनी केला.
उत्पादनाच्या विक्रीसाठी दबाव
खतासोबत अन्य उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी कंपन्याकडून डीलर्स व विक्रेत्यावर दबाव आणला जातो. त्याशिवाय खताचा पुरवठा केला जात नाही. कंपन्याकडून विक्रेत्यावर दबाव आणला जात आहे. या प्रकाराला कृषी विभागाने आळा घालून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टाळावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी आढावा बैठकीत केली.
बिलासंदर्भात तक्रारी असल्यास कारवाई
सर्व कंपन्यांना जिल्ह्यासाठी कोटा निर्धारित करण्यात आला आहे. कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना मंजूर आराखडा, बाजारात कोणकोणती उत्पादने आली आहेत. याची माहिती सादर करावी. बिलासंदर्भात शेतकऱ्यांची तक्रार असल्यास संबंधित विक्रेत्यांवर कारवाई केली जाईल. शेतकऱ्यांना कोणत्याही स्वरुपाची सक्ती करू नये अन्यथा सुमोटो कारवाई केली जाईल, असा इशारा कृषी अधीक्षक रवींद्र मनोहरे यांनी यावेळी दिला.