Leopard : बिबट्याचे मानवी हल्ले रोखण्यासाठी वनविभागाकडून बनवलं जातंय नैसर्गिक जंगल

एका क्षेत्रात पकडलेले बिबटे दुसऱ्या क्षेत्रात सोडले जातात अशी टीका केली जाते, पण असे पूर्वी कधी होत असेल. त्यावरच अजूनही स्थानिक शेतकऱ्यांचा विश्वास आहे. आता असे होत नाही. तसे करायचे नाही असा नियमच आहे, त्यामुळे तो मोडला जात नाही. रेस्क्यू सेंटरमध्ये अशा बिबट्यांना सामावून घेतले जाईल, पण दुसरीकडे कुठेही सोडले जाणार नाही. रेस्क्यू सेंटरचा मूळ उद्देशच बिबट्यांचे संवर्धन असा आहे.

Pune : बिबट्या करत असलेले हल्ले हा काही आज प्रथमच घडत असलेला प्रकार नाही. यापूर्वीही असे हल्ले व्हायचेच, पण त्याचे प्रमाण कमी होते, ते आता वाढले आहे ही खरी गोष्ट आहे. डोंगरपायथ्यावरची शेती, सगळीकडे उसाचीच लागण, नदी असणे, शेतावरच बांधली जाणारी घरे, जनावरे बाहेर मोकळी बांधणे, किंवा फिरु देणे अशी अनेक कारणे त्यामागे आहेत, पण तो भाग वेगळा. वनविभागावर केली जाणारी टीका स्वाभाविक आहे, मात्र वनविभाग काहीच करत नाही यात काही तथ्य नाही. सरकार याबाबत गंभीर आहे, आमचे सातत्याने अनेक प्रयत्न सुरू असतात. बिबट्याला ठार मारणे हा अंतिम पर्याय आहे, त्याआधी आम्ही बरेच उपाय करत असतो. त्यातील काही उपाय नव्याने सुरू केले आहेत. त्यातील एक महत्त्वाचा म्हणजे आम्ही नैसर्गिक अधिवास तयार करतो आहोत. राज्यात ४ ठिकाणी यावर काम सुरू आहे. त्यातील एक जुन्नरमध्ये आहे. २५ पेक्षा जास्त एकर जमिनीवर जंगल तयार करणे असा हा प्रयोग आहे. यात मोठ्या जागेला कुंपण घालून आतमध्ये नैसर्गिकपणे वृक्षराजी वाढू दिली जाते.

दुसरे म्हणजे आम्ही स्थानिक तरुणांमधूनच इमर्जन्सी रॅपिट युनिट तयार करत आहोत. यात धाडसी तरुणांची निवड करून त्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यांना गणवेश दिला जाईल. जाळी टाकणे, डार्ट मारणे अशाप्रकारचे हे प्रशिक्षण आहे. काही पथकांची स्थापना करून त्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम आता सुरू आहे.

वनविभाग काहीं करत नाही ही केवळ टीकाच !बिबट्यांच्या हल्ल्यांना राज्य आपत्ती जाहीर करण्याचा निर्णय झाला आहे, त्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब केले जाईलच, पण असा निर्णय घेतला जातो यावरूनच सरकार या विषयासंदर्भात गंभीर आहे हे सिद्ध होते. त्यामुळे सरकार किंवा वनविभाग काहीच करत नाही असे होत नसते. पिंजरे किंवा अन्य काही साधने यांची उपलब्धता कमी असणे, मनुष्यबळाचा अभाव असणे या समस्या असू शकतात, मात्र त्यावर मार्ग काढला जातो.

जुन्नरमध्येच आम्ही एक बिबट्या मारला. त्याआधी काही बिबटे पकडलेही आहेत. हल्ले होऊन त्यात बळी गेल्यानंतरही वनविभाग -काही हालचाली करत नाही ही फक्त टीका आहे. ट्रेनिंग दिलेली पथके गावांमधून तक्रार आली की तत्काळ उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था केली जात आहे. त्याशिवाय वनविभागाचे एक स्वतंत्र पथक अशा पथकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी असेल.

बिबट्या सोडत नाहीएका क्षेत्रात पकडलेले बिबटे दुसऱ्या क्षेत्रात सोडले जातात अशी टीका केली जाते, पण असे पूर्वी कधी होत असेल. त्यावरच अजूनही स्थानिक शेतकऱ्यांचा विश्वास आहे. आता असे होत नाही. तसे करायचे नाही असा नियमच आहे, त्यामुळे तो मोडला जात नाही. रेस्क्यू सेंटरमध्ये अशा बिबट्यांना सामावून घेतले जाईल, पण दुसरीकडे कुठेही सोडले जाणार नाही. रेस्क्यू सेंटरचा मूळ उद्देशच बिबट्यांचे संवर्धन असा आहे.

- प्रशांत खाडे (उपवनसंरक्षक जुन्नर वनविभाग)