Ustod Mahila Kamgar : बीड जिल्ह्यातील ऊसतोडमहिलांच्या गर्भपिशवी काढण्याच्या घटनांनी आता दिल्लीपर्यंत धडक मारली आहे. यासंबंधी संसदेत आवाज उठवण्यात आला असून, महाराष्ट्र शासनानेही याची गंभीर दखल घेतली आहे. (Ustod Mahila Kamgar)
'लोकमत'ने उघड केलेल्या या प्रकरणानंतर आरोग्य विभाग सतर्क झाला असून तपासणी मोहीम राबवली जात आहे. ही केवळ आरोग्याची नव्हे तर सामाजिक न्यायाची लढाई ठरू शकते.(Ustod Mahila Kamgar)
बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार महिलांच्या गर्भपिशवी (गर्भाशय) काढण्याच्या घटनांनी राज्यासह देशात खळबळ उडवली असून, आता हा गंभीर मुद्दा थेट दिल्लीच्या संसदेत गाजला आहे. (Ustod Mahila Kamgar)
राज्यसभेत महिला व बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी यावर खुलासा करत यासंदर्भातील आकडेवारी सादर केली. महाराष्ट्र शासन व आरोग्य विभागाने यावर तत्काळ दखल घेत तपास आणि कारवाई सुरू केली आहे.(Ustod Mahila Kamgar)
बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्यांवर प्रकाश पडल्याने राज्य सरकारसह केंद्र सरकारही सतर्क झाले आहे. हा फक्त आरोग्याचा नाही, तर मानवाधिकार व सामाजिक सुरक्षा यांचा प्रश्न आहे. शासनाचे लक्ष आता या समस्येच्या मुळाशी जाऊन उपाययोजना राबवण्यावर भर देत आहे.(Ustod Mahila Kamgar)
काय आहे प्रकरण ?
ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या बीडमधून दरवर्षी सुमारे १.७५ लाख मजूर ऊसतोडीला बाहेर राज्यात जातात, यामध्ये ७८ हजार महिला मजुरांचा समावेश असतो. पारंपरिक आणि आर्थिक दबावामुळे काही महिलांकडून गर्भपिशवी काढण्याच्या शस्त्रक्रिया केल्या जात असल्याची माहिती उजेडात आली होती.
अधिकृत आकडेवारी काय सांगते?
८४३ महिलांची गर्भपिशवी काढल्याचे आरोग्य विभागाने मान्य केले आहे.
त्यापैकी : २०१९ नंतर : २६७ शस्त्रक्रिया
२०१९ पूर्वी : ५७६ शस्त्रक्रिया
यातील ३० ते ३५ वयोगटातील ४७७ महिला तर, १,५२३ महिला गर्भवती असतानाही उसतोडीत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
संसदेत काय म्हणाल्या मंत्री सावित्री ठाकूर?
राज्यसभेत उत्तर देताना ठाकूर म्हणाल्या, २०२२ ते २०२५ या कालावधीत बीडमध्ये २११ गर्भाशय शस्त्रक्रिया वैद्यकीय गरजेनुसार जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा वैद्यकीय अधीक्षकांच्या परवानगीने करण्यात आल्या. राज्य सरकारने स्थलांतरित मजुरांसाठी प्रजनन आरोग्य जनजागृती व तपासणी मोहीमही सुरू केली आहे.
आरोग्य विभागाची प्रतिक्रिया व उपाययोजना
जून महिन्यात 'लोकमत' मध्ये या विषयावर आलेल्या वृत्तानंतर, राज्य शासन आणि आरोग्य विभागाला खडबडून जाग आली आहे.
तपासणी प्रक्रिया काटेकोरपणे राबवण्यात येत आहे.
खासगी रुग्णालयांकडून येणाऱ्या प्रस्तावांची उलट तपासणी करूनच परवानगी दिली जात आहे.
अनावश्यक शस्त्रक्रिया थांबवण्यासाठी आरोग्य विभाग सतर्क झाला आहे.
महिला रुग्ण आल्यावर स्त्रीरोगतज्ज्ञांकडून तपासणी करूनच शस्त्रक्रियेची परवानगी दिली जाते. आता प्रत्येक प्रस्तावावर काळजीपूर्वक निर्णय घेतला जातो. - डॉ. संजय राऊत, जिल्हा शल्यचिकित्सक, बीड
२०१२ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही
२०१२ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या आरोग्य मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यवाही केली जाणार आहे.
गर्भाशय काढण्याआधी स्त्रीरोगतज्ज्ञांची चाचणी आवश्यक
फक्त वैद्यकीय गरज असल्यास शस्त्रक्रियेची अनुमती
जिल्हा व तालुका स्तरावर तपासणी आणि नियंत्रण
शासनाची पुढील दिशा काय आहे?
आरोग्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली बैठकांद्वारे तपास सुरु
सहकार, कामगार व आरोग्य विभाग समन्वयाने काम करत आहेत
ऊसतोड महिला कामागारांनी घाबरू नये, पण सजग राहावे, असे आवाहन केले जात आहे.