Urea linking Issue : सहकारी सोसायट्यांची मनमानी; युरियासोबत बळजबरीची लिंकिंग वाचा सविस्तर

Urea linking Issue : शेतकरी हितासाठी स्थापन झालेल्या सोसायट्याच जर युरियावर लिंकिंग लादत असतील, तर न्याय कोण देणार? यवतमाळ जिल्ह्यात युरिया विक्रीत गंभीर गैरप्रकार समोर आला आहे. वाचा सविस्तर

Urea linking Issue : शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट थांबवून त्यांना वाजवी दरात खत, बियाणे व अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकारी सोसायट्यांची स्थापना करण्यात आली होती. 

मात्र, यवतमाळ जिल्ह्यातील काही सहकारी सोसायट्या व कृषी सेवा केंद्रांकडून याच उद्देशाला तिलांजली देत थेट शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचे चित्र सध्या समोर आले आहे. 

युरिया खताच्या विक्रीसोबत बळजबरीने लिंकिंग लादून शेतकऱ्यांकडून जादा पैसे उकळले जात असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

रब्बी हंगामात युरियाची तीव्र मागणी

सध्या रब्बी हंगामात गहू पिकाची पेरणी झालेली असून, हरभऱ्याच्या पिकासाठीही युरियाची मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. यामुळे जिल्ह्यात युरियाच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. या संधीचा गैरफायदा घेत खुल्या बाजारात तसेच कृषी सेवा केंद्रांवर युरिया खरेदीसाठी शेतकऱ्यांवर विविध प्रकारचे लिंकिंग लादले जात असल्याचे समोर आले आहे.

२६० रुपयांचा युरिया, हजारावर पोहोचला खर्च

सरकारी दरानुसार सुमारे २६० रुपये दर असलेल्या युरियाच्या पोत्यासोबत नॅनो डीएपी, मायक्रो न्यूट्रिएंट्स किंवा इतर उत्पादने खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे. 

परिणामी एका युरियाच्या पोत्यासाठी शेतकऱ्यांना तब्बल ९५० ते १,००० रुपये मोजावे लागत आहेत. हा दर शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला असून, अनेक शेतकरी हतबल झाले आहेत.

सोसायट्यांनीही लिंकिंग सुरू केल्याने धक्का

खुल्या बाजारात होणाऱ्या लुटीपासून वाचण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी सहकारी सोसायट्यांकडे मोर्चा वळवला. मात्र काही सोसायट्यांनीही युरिया खरेदीवर नॅनो डीएपीचे लिंकिंग लादल्याने शेतकऱ्यांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला आहे. 

शेतकरी हितासाठी स्थापन झालेल्या सोसायट्याच जर व्यापाऱ्यांप्रमाणे वागत असतील, तर शेतकऱ्यांनी न्याय कुणाकडे मागायचा, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मूळ उद्देशालाच तिलांजली

सहकारी सोसायट्यांचा मूळ उद्देश शेतकऱ्यांना वाजवी दरात खत, बियाणे, कर्ज व इतर सुविधा पुरविणे आणि त्यांचा व्यवसाय वृद्धिंगत करणे हा आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत काही सोसायट्या थेट शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळण्याचे काम करत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. मग व्यापारी आणि सहकारी सोसायटी यात काय फरक राहिला, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

सोसायट्यांवर नियंत्रण उरलेच नाही

सहकारी सोसायट्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सहकार विभागाची आहे. मात्र विभागाची नजर चुकवत काही सोसायट्यांनी सुरू केलेला हा कारभार अत्यंत चिंताजनक आहे. सोसायट्यांकडून राजरोसपणे होत असलेली आर्थिक लूट रोखण्यात यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याचा आरोप होत आहे.

कृषी विभागाच्या दुर्लक्षामुळे लूट सर्रास

कृषी सेवा केंद्रांकडून युरियाची जादा दरात विक्री सुरू असतानाही कृषी विभागाकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. अवास्तव दराने युरिया खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. 

या संपूर्ण प्रकारावर तातडीने अंकुश लावावा, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी शेतकरी संघटना व शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Dairy Farmers : 'लाडक्या बहिणींची' पशुपालनातून दुग्ध धवलक्रांती; ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा