Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

गावठाण विस्तार योजनेतर्गत 'त्या' जमीन मालकांना मिळणार वाढीव मोबदला, वाचा शासन निर्णय 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 23, 2026 19:30 IST

Gavthan Vistar Scheme : संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या भूधारकांना मोबदला/वाढीव मोबदला अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Gavthan Vistar Scheme :    गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत संबंधित प्रकरणांमध्ये संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या भूधारकांना मोबदला/वाढीव मोबदला अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी तीन कोटी १४ लाख ८० हजार ५०२ रुपयांचा वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत ८४ लाख ९२ हजार रुपयांचा निधी विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांना तर ०२ कोटी २९ लाख ८८ हजार ६६ रुपयांचा निधी विभागीय आयुक्त, अमरावती यांना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

यातील छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आणि लातूर जिल्ह्यातील मौजे शिरुर ताजबंद येथील मनमोहन शिवप्रसाद बलदवा यांना ८४ लाख ९२ हजार ८३६ रुपये, अमरावती विभागातील यवतमाळ जिल्ह्यातील मौजे डेहणी येथील कृष्णराव चंपतराव नलगे यांना १ कोटी ५ लाख ६२ हजार ८५० रुपये, मौजे डेहणी येथीलच अशोक मधुकर दुद्दलवार यांना १ कोटी ५ लाख ६२ हजार ८५० रुपये तर मौजे साजेगाव येथील विजय मनपत मोतीखाये १८ लाख ६२ हजार ३६६ रुपये वितरित केले जाणार आहेत. 

विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर आणि विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी भूधारकास अदा करण्यासाठी परिगणना केलेली वाढीव मोबदला रक्कम अंतिम व योग्य असल्याची खातरजमा करुन, उपलब्ध करुन दिलेली रक्कम भूधारकास तात्काळ अदा करावी.

विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर आणि विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी मा. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वाढीव मोबदला मंजूरीचे आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत. यासह विविध सूचना शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या आहेत.

English
हिंदी सारांश
Web Title : Increased Compensation for Landowners Under Gavthan Expansion Scheme Approved

Web Summary : Landowners affected by the Gavthan Expansion Scheme will receive increased compensation. The government sanctioned ₹3.14 crore for distribution. Divisional Commissioners of Chhatrapati Sambhajinagar and Amravati are instructed to disburse the funds promptly after verifying the amount.
टॅग्स :शेती क्षेत्रशेतीशेतकरीशासन निर्णय