Tukdebandi law : अकोल्यात 'तुकडेबंदी' प्रस्ताव अडकला; मंजुरीची प्रक्रिया का थांबली वाचा सविस्तर

Tukdebandi law : अकोला जिल्ह्यात तुकडेबंदी कायद्यातील किमान क्षेत्राची अट शिथिल करण्यासाठीची अधिसूचना जून २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झाली. मुदतीत एकही आक्षेप नोंदला गेला नाही, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याचा अहवालही शासनाकडे पाठवला; तरीही अंतिम मंजुरीचा निर्णय लांबणीवर आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील शेतकरी जमिनीची खरेदी-विक्री व वाटणीसंबंधी अडचणीत सापडले असून "मंजुरी कुठे अडकली?" हा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे.

सदानंद सिरसाट

अकोला जिल्ह्यात तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याबाबतची अधिसूचना १७ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाली. या अधिसूचनेवर तीन महिन्यांच्या कालावधीत एकही आक्षेप नोंदवला गेला नाही. (Tukdebandi law)

जिल्हाधिकाऱ्यांनी ६ ऑक्टोबर रोजीच शासनाकडे आक्षेप नसल्याचा अहवाल पाठवला आहे. तरीही शासनाकडून अंतिम मंजुरी न मिळाल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जमीन खरेदी-विक्री आणि वाटणीच्या प्रक्रियेत मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.(Tukdebandi law)

काय आहे तुकडेबंदीची समस्या?

जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या जमीन तुकडेबंदी आणि एकत्रीकरण कायदा १९४७ नुसार

जिरायती जमीन: ८० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री बंद

बागायती जमीन: ४० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री बंद

या नियमांमुळे एकत्र कुटुंबातील सदस्यांची जमीन वाटणी, मुलींची लग्ने, आजारपणातील खर्च, तातडीच्या गरजा या बाबतीत शेतकऱ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता.

३२ जिल्ह्यांमध्ये आधीच अंमलबजावणी अकोला मात्र मागे

८ ऑगस्ट २०२२ रोजी राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायद्यातील किमान क्षेत्राची अट शिथिल करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती.

जिरायती जमीन – २० गुंठे

बागायती जमीन – १० गुंठे

इतक्या कमी क्षेत्राची विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली.

मात्र, या निर्णयातून अकोला, मुंबई व बृहन्मुंबई या तीन जिल्ह्यांचा समावेश नव्हता. कारण त्या वेळी अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे पोहोचला नव्हता.

अकोला जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र अधिसूचना

या त्रुटीची दखल घेत शासनाने १७ जून २०२५ रोजी अकोला जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र अधिसूचना जारी केली. त्या अधिसूचनेनुसार:

ग्रामीण भागातील जिरायती जमिनींच्या २० गुंठे

बागायती जमिनींच्या १० गुंठे

विक्रीवरील बंधने हटवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.

प्रसिद्धीच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत आक्षेप नोंदवण्याची संधी देण्यात आली होती. परंतु सातही तहसील कार्यालयांमध्ये एकाही नागरिकाने आक्षेप दाखल केलेला नाही.

तरीही मंजुरी अडकली

आक्षेप नसल्याचा संपूर्ण अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासनाकडे पाठवला आहे. मात्र शासनस्तरावरुन अंतिम मंजुरी न मिळाल्याने तुकडेबंदी शिथिलतेची अंमलबजावणी थांबलेली आहे.

तुकडेबंदी कायद्यातील किमान क्षेत्र शिथिल करण्याबाबत एकही आक्षेप आलेला नाही. त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठवला आहे.- निखील खेमणार, उपजिल्हाधिकारी महसूल, अकोला 

महसूल विभागाकडून सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अंतिम मंजुरी आल्यानंतरच जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरू होईल.- भारती खंडेलवाल, अधीक्षक भूमी अभिलेख, अकोला

शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढतच

अंमलबजावणी लांबल्याने शेतकऱ्यांना खालील समस्या वाढत आहेत.

घरातील वाटणीच्या वेळी लहान तुकडे विकता येत नाहीत

तातडीच्या गरजांसाठी जमीन विक्री शक्य नाही

कुटुंबातील शेतीची योग्य विभागणी होत नाही

आर्थिक अडचणीत असताना किमान क्षेत्राच्या अटीमुळे व्यवहार अडकतात.

मंजुरी कुठे अडकली?

राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमध्ये नियम लागू असूनही अकोला जिल्ह्यात अंतिम मंजुरी न मिळणे हा शेतकऱ्यांसाठी समजण्यापलीकडील प्रश्न झाला आहे.

अंतिम मंजुरीची फाईल शासनस्तरावर कुठे आणि का अडकली?

हा मुद्दा आता स्थानिक पातळीपासून राज्यस्तरावर चर्चेत आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Shet Rasta Update : शेतकऱ्यांना दिलासा! शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी सक्तीची वाचा सविस्तर