Khadya Tel Abhiyan : केंद्र शासनाने अभियानांतर्गत MH-१२ अंतर्गत केंद्र हिश्श्याचा, प्रवर्गनिहाय ४१७०.२१२ लाख इतक्या निधीस दुसरे mother sanction प्रदान केले आहे.
त्यास अनुसरून कृषि आयुक्तालयाने केंद्र हिस्सा ४१७०.२१२ लाख व त्यास समरुप राज्य हिस्सा २७८०.१४१३५ लाख असा एकूण रु. ६९५०.३५३३५ लाख निधीस मान्यता प्रदान करण्याची विनंती केली आहे.
कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे, राष्ट्रीय खादय तेल अभियानातंर्गत तिन्ही प्रवर्गाकरिता (तेलबिया) केंद्र हिश्श्याचा ४१७०.२१२०० लाख व राज्य हिश्श्याचा २७८०.१४१३५ लाख असा एकूण ६९५०.३५३३५ लाख निधीस, वित्तीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
सन २०२५-२६ साठी राष्ट्रीय खादय तेल अभियानातंर्गत (तेलबिया), तिन्ही प्रवर्गासाठी एकूण ६९ कोटी ५० लाख ३५ हजार ३३५ रुपये (केंद्र हिस्सा ४१ कोटी ७० लाख २१ हजार २०० लाख व राज्य हिस्सा २७ कोटी ८० लाख १४ हजार १३५ रुपये) निधीस वित्तीय मान्यता देवून, या शासन निर्णयान्वये आयुक्त (कृषी) पुणे, यांना सदर निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
सदर अभियानातंर्गत तिन्ही प्रवर्गाकरिता (सर्वसाधारण, अनु. जाती, अनु. जमाती) केंद्र व राज्य हिश्श्याचे प्रवर्गनिहाय निधी वितरण पुढीलप्रमाणे : (रु.लाखात)
केंद्र शासनाने सदर अभियानातंर्गत विहित केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. सदर अभियानाच्या विविध घटकांतर्गत लाभार्थी शेतकरी निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना वा सदर शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे.
तसेच, शेतकऱ्यांचे अर्ज मागवून पारदर्शक पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करावी. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा. तसेच, निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे.
Web Summary : The central government has released funds for the National Edible Oil Mission. 69.50 crore rupees have been approved for all three categories (oilseeds), with 41.70 crore from the center and 27.80 crore from the state. Funds are available to the Commissioner of Agriculture, Pune.
Web Summary : केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के लिए धन जारी किया है। सभी तीन श्रेणियों (तिलहन) के लिए 69.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें केंद्र से 41.70 करोड़ और राज्य से 27.80 करोड़ रुपये शामिल हैं। पुणे के कृषि आयुक्त को धन उपलब्ध है।