Sugarcane FRP : केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यातील साखर कारखान्यांनी (Sugar Factory) एफ.आर.पी. प्रमाणे ऊस दर अदा करावयाचे धोरण आखण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना FRP देण्यासंदर्भात शासन निर्णयापूर्वीची कार्यवाही अनुसरण्यात यावी, असा शासन निर्णय आज घेण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाने अधिसूचनेद्वारे, गाळप हंगाम २०२४-२०२५ साठीचा किमान एफआरपी ऊस दर (Sugarcane FRP) प्रसिध्द केलेला आहे. सदर अधिसूचनेद्वारे जाहीर केलेला ऊसदर विचारात घेऊन गाळप हंगाम २०२४-२०२५ व त्यापुढील हंगामांचा अंतिम साखर उतारा निश्चित होईपर्यंत, हंगाम सुरू झाल्यापासून गाळप केलेल्या ऊसासाठी सुरूवातीचा किमान एफ.आर.पी. ऊसदर अदा करताना आधारभूत धरावयाचा किमान साखर उतारा यासह इतर सर्व धोरणात्मक बाबी या २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे राहतील असे आदेश देण्यात आले होते.
आता, शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या ऊसाच्या FRP संदर्भात राजु शेट्टी व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालयात दाखल केलेली रिट याचिका तसेच हस्तक्षेप याचिकामध्ये एकत्रित सुनावणी घेऊन २०२५ च्या आदेशान्वये शासन निर्णय २०२२ रद्द केला आहे. त्याअनुषंगाने शासनाने नव्याने निर्णय घेतला आहे.
२०२२ रोजीचा शासन निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणे व त्यामधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून रद्द करण्यात येत आहे. या परिस्थितीत राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना FRP देण्यासंदर्भात दि. २१.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयापूर्वीची कार्यवाही अनुसरण्यात यावी, असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.