Join us

Soybean Procurement : सोयाबीन खरेदीत ओलाव्याचे निकष बदलले, वाचा सविस्तर 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 16, 2024 12:59 IST

Soybean Procurement : शिवाय खरेदी करताना (Soyabean Moisture) ओलाव्याचे प्रमाण 12 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. अशी अट टाकण्यात आली होती.

Soybean Procurement : एकीकडे सोयाबीनला (Soyabean Moisture) अपेक्षित असा बाजारभाव नाही. त्यामुळे शेतकरी वैतागला आहे. शिवाय खरेदी करताना ओलाव्याचे प्रमाण १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. अशी अट टाकण्यात आली होती. मात्र आता ओलाव्याचे प्रमाण १२ टक्‍क्यांवरून १५ टक्‍के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. 

यंदाच्या हंगामात सोयाबीनला (Soyabean Market) ४ हजार ८९२ इतकी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना हमीभाव तर नाही मात्र समाधानकारक भाव देखील मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यातच नवीन सोयाबीन बाजारात येत असल्याने शेतकऱ्यांना खरेदीसाठी ओलाव्याचा निकष १२ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे सोयाबीन विक्रीसाठी शेतकऱ्यांची कोंडी होत होती. मात्र आता यात बदल करण्यात आला असून हे प्रमाण १५ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यात आले आहे. 

यापूर्वी १२ टक्क्यांपेक्षा कमी आर्द्रता आणि फेअर ॲव्हरेज क्वालिटी असेल तरच शासनाच्या हमीभाव केंद्रांवर सोयाबीनची खरेदी होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. बारा टक्क्यांपेक्षा आर्द्रतेचे प्रमाण कमी असल्याची आणि येथे क्यू दर्जाचे सोयाबीन असल्याची खात्री करूनच खरेदी करावी, असे निर्देश राज्य पणन महासंघाने दिले होते. यामुळे शेतकरी सोयाबीन सुकविण्यावर भर देत होते. एकीकडे बाजारभाव नाही, दुसरीकडे १२ टक्क्यांपेक्षा कमी आद्रता असलेले सोयाबीनचं खरेदी केले जात असल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. 

तर राज्य सरकारला सोसावा लागेल.... 

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग चौहान महराष्ट्र दौऱ्यावर असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना १२ टक्के ऐवजी १५ टक्के ओलावा असलेले सोयाबीन विकता येईल अशी घोषणा केली. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाचे उपायुक्‍त विनोद गिरी यांनी याबाबतची अधिसूचना काढली. त्यानुसार, एफएक्‍यू दर्जाचे सोयाबीन खरेदीकरिता १२ टक्‍के ओलाव्याचे प्रमाण निश्‍चित करण्यात आले आहे. परंतु ते १५ टक्‍क्यांपर्यंत वाढविण्यास या खात्याची कोणतीच हरकत नाही. मात्र असे करताना वाढीव ओलाव्याच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात आलेल्या सोयाबीनमुळे होणाऱ्या नुकसानाचा भार संबंधित राज्य सरकारला सोसावा लागेल, अशी अट याकरिता घालण्यात आल्याचे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. 

बैल गेला अन् झोपा केला, असा हा निर्णय आहे. सोयाबीन खरेदी ओलावा निकष 12 टक्केवरून 15 टक्के केला. पण आता याचा फायदा खरंच शेतकऱ्यांना होईल का? कारण 12 टक्क्यांच्या जाचक अटींमुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी त्यांचे सोयाबीन 3500 ते 3800 रु विकून टाकले आहे. - निलेश शेडगे, स्वतंत्र भारत पक्ष, अहिल्यानगर  

हेही वाचा : Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये पिवळा सोयाबीनची आवक सर्वाधिक, वाचा सविस्तर

टॅग्स :सोयाबीनशेती क्षेत्रमार्केट यार्डशेती