Soybean Kharedi : राज्यात सोयाबीन खरेदीसाठी शासनाने 'नाफेड'मार्फत ३० ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. (Soybean Kharedi)
मात्र, यावर्षी या नोंदणीसाठी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम (अंगठा पडताळणी) अनिवार्य करण्यात आली आहे. (Soybean Kharedi)
शेतकऱ्यांकडे सातबारा उतारा, शेतमालाचा पुरावा आणि आधार क्रमांक असतानाही पुन्हा अंगठा देण्याची सक्ती केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. (Soybean Kharedi)
बायोमेट्रिक नोंदणीची सक्ती
खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांनी स्वतः उपस्थित राहून बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे नोंदणी करावी लागते.
नोंदणीच्या वेळी एकदा अंगठा, विक्रीच्या वेळी पुन्हा एकदा अंगठा अशी दुहेरी पडताळणी प्रक्रिया सुरू आहे.
यासाठी प्रत्येक केंद्रावर POS थंब मशीन आणि प्रिंटर देण्यात आले आहेत. मात्र, ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे.
“सातबारा आमचा, माल आमचा, आधार आमचा, मग पुन्हा अंगठा का?” असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
पहिल्याच दिवशी गोंधळ – पोर्टल बंद, शेतकऱ्यांची गर्दी
ऑनलाइन नोंदणीच्या पहिल्याच दिवशी NEML पोर्टल बंद पडले, तर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा खंड पडला.
जिल्ह्यात DMO चे ८ आणि VCMF चे ७, अशा १५ केंद्रांवर नोंदणी सुरू झाली आहे.
चांदूर रेल्वेत पहिल्याच दिवशी १७०० अर्ज सादर झाले, मात्र बायोमेट्रिक पडताळणी अभावी केवळ १२०० शेतकऱ्यांचीच नोंदणी पूर्ण झाली.
खरेदी केंद्रांवर वृद्ध व महिला शेतकऱ्यांची प्रचंड गर्दी असून, उभं राहणं आणि वाट पाहणं कठीण होत आहे.
दोन-दोन दिवस केंद्रावर थांबावं लागतं. कधी सर्व्हर बंद, तर कधी मशीन बंद. एवढ्या अडचणी का? या अटी म्हणजे हमीभावापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे.- रोशन धर्माळे, शेतकरी, दर्यापूर
आधी ओटीपी आधारित नोंदणी सोपी आणि सुलभ होती. आता बायोमेट्रिकची सक्ती म्हणजे पात्र शेतकऱ्यांना वगळण्याचा डाव आहे.- गोविंदराव देशमुख, अध्यक्ष, खरेदी-विक्री सहकारी संस्था, चांदूर रेल्वे
नोंदणी करताना बायोमेट्रिक पडताळणी आवश्यक आहे. विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना येणे शक्य नसल्यास ते तीन प्रतिनिधींची नावे पोर्टलवर देऊ शकतात. - अजय बिसणे, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, अमरावती
शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव
शेतकरी आधीच अवकाळी पावसाने, वाढत्या उत्पादन खर्चाने आणि बाजारभावातील घसरणीने त्रस्त आहेत. त्यात आता शासनाच्या बायोमेट्रिक अटीमुळे कामाचा ताण वाढला आहे.
शेतात काम चालू असल्याने केंद्रावर जाण्यास वेळ मिळत नाही.
नोंदणीसाठी ४-४ दिवस खर्च होत आहेत.
वयोवृद्ध व महिला शेतकऱ्यांना प्रवास आणि थांबण्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
हमीभावापासून वंचित राहण्याचा धोका
गतवर्षीही शेकडो शेतकरी ऑनलाइन नोंदणी करूनही हमीभावाने सोयाबीन विक्रीपासून वंचित राहिले होते. त्यामुळे यंदा बायोमेट्रिक अटीमुळे पात्र शेतकरी बाहेर राहतील की काय, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी
शेतकरी संघटनांनी शासनाला स्पष्ट मागणी केली आहे
बायोमेट्रिक पडताळणीची सक्ती तात्काळ रद्द करावी.
पूर्वीप्रमाणे ओटीपी आधारित सोपी नोंदणी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी.
राज्यात सोयाबीन खरेदीसाठी शासनाने नाफेडमार्फत ३० ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र यावर्षी या नोंदणीसाठी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम (अंगठा पडताळणी) अनिवार्य करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांकडे सातबारा उतारा, शेतमालाचा पुरावा आणि आधार क्रमांक असतानाही पुन्हा अंगठा देण्याची सक्ती केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
Web Summary : Farmers protest mandatory biometric authentication for soybean sales, questioning the need for fingerprints when they already have valid documents. Server issues and portal closures add to their woes, causing delays and frustration at purchase centers.
Web Summary : किसानों ने सोयाबीन की बिक्री के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का विरोध किया, यह सवाल करते हुए कि जब उनके पास पहले से ही वैध दस्तावेज़ हैं तो उंगलियों के निशान की क्या आवश्यकता है। सर्वर की समस्याओं और पोर्टल बंद होने से उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, जिससे खरीद केंद्रों पर देरी और निराशा होती है।