ShetMal : महागाई म्हटलं की डाळ, तांदूळ, गहू यांचे दर चढले की गदारोळ होतो. पण शिक्षण, आरोग्य, पेट्रोल, डिझेल, घरांच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींवर कोण लक्ष देणार? शेतकरी संघटनांचा सवाल आहे की महागाईची व्याख्या आता बदलायला हवी.(ShetMal)
शेतकऱ्यांनी वाढवलेलं उत्पादन परदेशी मालाने पाडून टाकलं जातं, मग जगाचा पोशिंदा वाचणार कसा? यावर तोडगा काढण्याची मागणी बुलंद होत आहे.(ShetMal)
कृषिप्रधान देशात डाळ, तांदूळ, गहू, भाजीपाल्यासारख्या शेतमालाचे दर थोडे जरी वाढले, तरी लगेच 'महागाई वाढली' अशी चर्चा रंगते. (ShetMal)
मात्र शिक्षण, आरोग्यसेवा, पेट्रोल-डिझेल व घरांच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींवर मात्र कोणी लक्ष देत नाही. त्याचा भार सामान्य नागरिकांवर व शेतकऱ्यांवर पडतो. यामुळे महागाईची व्याख्या बदलून विकासासाठी आवश्यक गोष्टींवर नियंत्रण आणायला हवे, असे मत कृषी अभ्यासक व शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केले आहे.(ShetMal)
कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांची गळचेपी
आज देशात डाळी, तांदूळ, गहू, कापूस यांसारख्या पिकांचे उत्पादन वाढले असतानाही शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही.
बाजारात शेतमालांच्या किमती कोसळल्या आहेत. सरकारने मोठ्या प्रमाणावर तुरीसारख्या डाळी परदेशातून आयात केल्या. त्यामुळे बाजारात तुरीच्या दरात मोठी घसरण झाली.
गतवर्षी १०-११ हजार रुपये क्विंंटलला विकली जाणारी तूर आज ६ हजार २०० रुपयांवर आली आहे.
तूर डाळीचे दर १०० रुपयांवर
काही काळ तूर डाळ २०० रुपये किलोपर्यंत विकली जात होती. आता तुरीच्या उत्पादनाचा दर कमी झाल्याने डाळही १०० ते १०५ रुपये किलो दरम्यान मिळत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना मात्र तोटाच सहन करावा लागत आहे.
कापूस व सोयाबीनही तोट्यात
बाजारात सध्या कापसाचा साठा संपत आला आहे. तरीही दर फक्त ८ हजार रुपये क्विंटलच्या आसपास आहेत. सोयाबीनचे दर ४ हजार २०० रुपयांवर घसरले आहेत. एवढे असूनही बाजारात कापड वा खाद्यतेलांच्या किमती कमी झालेल्या नाहीत.
आधारभूत किंमत केंद्रांची मर्यादा
दर पडल्याने शेतकऱ्यांना आधारभूत दर केंद्रांवरच आशा ठेवावी लागते. मात्र ही केंद्रेही केवळ ८ ते १० टक्केच शेतमाल खरेदी करतात. उरलेल्या शेतकऱ्यांचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
सरकारच्या धोरणांवर शंका
काही वर्षांपूर्वी सरकारने शेतकऱ्यांना डाळींचे उत्पादन वाढवा, असे आवाहन केले. शेतकऱ्यांनी डाळवर्गीय पिकांकडे वळल्यावर मात्र, परदेशातून आयात करून दर पाडण्यात आले. यामुळे शेतकरी संघटनांचा रोष वाढला आहे.
महागाईची व्याख्या बदलायला हवी. महागाईच्या नावाखाली विदेशातून शेतमाल आयात होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची गळचेपी होत आहे. शिक्षण, आरोग्य, पेट्रोल, घरांच्या वाढत्या किमती यावर नियंत्रण आणा. तरच शेती टिकेल, नाहीतर व्यापार वाढेल. - विजय जावंधिया, कृषी अभ्यासक
सरकारचे धोरण फसले आहे. डाळीचे उत्पादन वाढवायला सांगून दर पाडले. ही फसवणूक आहे. याचा आम्ही तीव्र विरोध करू.- मनीष जाधव, प्रदेश प्रवक्ता, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना