मंगेश व्यवहारे
'गाव तिथे बँक' ही संकल्पना, सहकारी पतसंस्था, पोस्ट ऑफिस, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांसारख्या विविध आर्थिक सुविधा गावागावांत पोहोचल्या असतानाही नागपूर जिल्ह्यात सावकारीचा विळखा सुटलेला नाही, हे वास्तव उघड झाले आहे. (Savkari Karja)
नागपूर जिल्ह्यातील तब्बल १ लाख १८३ नागरिकांनी सावकारांकडून १२५ कोटी ३६ लाख रुपयांचे कर्ज घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली असून, विशेष म्हणजे हे संपूर्ण कर्ज बिगर कृषी कारणांसाठी घेतले गेले आहे. शेतीसाठी सावकारांकडून एकही रुपयाचे कर्ज वितरित झालेले नाही. (Savkari Karja)
जिल्ह्यात सध्या १,२३६ परवानाधारक सावकार कार्यरत आहेत. सावकारी कायद्यानुसार शेतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जावर व्याजदर तुलनेने कमी ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतीसाठी सावकारांकडे जाण्याचे प्रमाण शून्यावर आले आहे. (Savkari Karja)
मात्र, घरगुती खर्च, शिक्षण, आजारपण, विवाह, व्यवसायासाठी भांडवल यासाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर सावकारांकडे वळत असल्याचे चित्र आहे.
बिगर कृषी कर्जावर जास्त व्याज
परवानाधारक सावकारांना शासनाने व्याजदर निश्चित करून दिले आहेत. त्यानुसार शेतीच्या कामासाठी तारण कर्जावर ६ टक्के, विनातारण कर्जावर ९ टक्के व्याज आहे. मात्र, बिगर शेती कामासाठी तारण कर्जावर १२ टक्के आणि विनातारण कर्जावर तब्बल १५ टक्के व्याज आकारले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजा वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सावकारीच्या विळख्याची गंभीरता
सावकारीच्या दुष्परिणामांची तीव्रता अधोरेखित करणारी घटना नुकतीच शेजारच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यातील मिथूर गावात घडली.
सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी एका शेतकऱ्याने आपली किडनी विकल्याची घटना समोर आली. या घटनेमुळे परवानाधारक व अवैध सावकारांसह प्रशासकीय यंत्रणेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
तक्रारी मात्र मोजक्याच
जिल्ह्यात २०२५ या वर्षात आतापर्यंत सावकारांविरोधात केवळ तीन तक्रारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी एक तक्रार अवैध सावकाराविरोधात असून, त्यावर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अवैध सावकारांची संख्या मोठी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यंत्रणांची भूमिका काय?
'सावकारी कायदा लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीवर बऱ्यापैकी अंकुश आला आहे. परंतु, परवानाधारक असो वा अवैध सावकाराने अतिरिक्त व्याज वसूल केल्यास, तारण परत न दिल्यास जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, तालुका कार्यालय किंवा पोलिसांकडे तक्रार केल्यास कारवाई केली जाते,' असे जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) अजय कडू यांनी सांगितले.
तालुकानिहाय सावकारी कर्जाचे वास्तव
नागपूर, काटोल, रामटेक, सावनेर, कामठी या तालुक्यांमध्ये कर्जदारांची संख्या व कर्जाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात आहे. विशेषतः काटोल तालुक्यात तब्बल ३० हजारांहून अधिक कर्जदारांवर २७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्याची नोंद आहे.
बँका, सहकारी संस्था आणि शासकीय योजनांचा विस्तार होऊनही नागरिक सावकारांकडे वळत असतील, तर ही बाब चिंताजनक आहे.
सावकारीच्या विळख्यात अडकलेले कर्जदार, कमी तक्रारी आणि वाढती कर्जरक्कम यामुळे प्रशासकीय यंत्रणांची कार्यक्षमता व जनजागृती यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे.
जिल्ह्यातील सावकारी कर्जाची स्थिती
| तालुका | परवानाधारक सावकार | कर्जदारांची संख्या | कर्जाची रक्कम |
|---|---|---|---|
| नागपूर | ७३० | १९,३२३ | ४५ कोटी २५ लाख |
| नागपूर ग्रामीण | ८९ | २,०१६ | ५७ लाख ६३ हजार |
| हिंगणा | ५५ | १,१०० | १२ कोटी ३१ लाख |
| रामटेक | १८ | ९,७५८ | १२ कोटी १३ लाख |
| कामठी | ४३ | ८,१५३ | ९ कोटी ६६ लाख |
| पारशिवनी | २८ | १,३४९ | १ कोटी ४३ लाख |
| मौदा | २० | १०,५२९ | १ कोटी २९ लाख |
| काटोल | ५३ | ३०,३८३ | २७ कोटी २९ लाख |
| उमरेड | ७९ | १,०६३ | १ कोटी ०३ लाख |
| सावनेर | ६३ | ९,५४५ | १० कोटी ७४ लाख |
| कुही | २५ | १६५ | १९ लाख ९५ हजार |
| नरखेड | १४ | ४,८६० | २ कोटी ३९ लाख |
| कळमेश्वर | २६ | ४६८ | ८० लाख २७ हजार |
| भिवापूर | १७ | १,३४१ | ९२ लाख ०७ हजार |
हे ही वाचा सविस्तर : Vela Amavasya : वेळा अमावस्या : मातीशी नातं जपणारा शेतकऱ्यांचा सण
Web Summary : In Nagpur, over one lakh citizens owe ₹125 crore to moneylenders, not for farming, but personal needs. High interest rates on non-agricultural loans worsen the burden. Despite banking access, reliance on moneylenders persists, raising concerns about awareness and administrative effectiveness.
Web Summary : नागपुर में, एक लाख से अधिक नागरिकों पर साहूकारों का ₹125 करोड़ बकाया है, कृषि के लिए नहीं, बल्कि निजी ज़रूरतों के लिए। गैर-कृषि ऋणों पर उच्च ब्याज दरें बोझ को बढ़ाती हैं। बैंकिंग पहुंच के बावजूद, साहूकारों पर निर्भरता बनी हुई है, जिससे जागरूकता और प्रशासनिक प्रभावशीलता के बारे में चिंता बढ़ रही है।