रमेश वाबळे
सावकारांच्या अमानुष त्रासाला कंटाळून चंद्रपूर जिल्ह्यात एका शेतकऱ्याला आपली किडनी विकण्याची वेळ आल्याची हृदयद्रावक घटना नुकतीच समोर आली होती.(Savkari Karja)
या घटनेने संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली असताना, हिंगोली जिल्ह्यात मात्र अवैध सावकारीविरोधात प्रशासनाने ठोस पावले उचलत सावकारांच्या पाशातून २४ शेतकऱ्यांची एकूण १६.८३ हेक्टर जमीन मुक्त करून दिली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांनी अखेर मोकळा श्वास घेतला आहे.(Savkari Karja)
शेती तोट्याची, कर्जाचा विळखा वाढतोय
गेल्या पाच ते दहा वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, कीड-रोग अशा संकटांमुळे शेती व्यवसाय तोट्यात जात आहे. उत्पादन घटत असताना बाजारपेठेत शेतमालाला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने लागवड खर्चही वसूल होत नाही.
या पार्श्वभूमीवर बँकांकडून वेळेत पीककर्ज आणि सरकारकडून पुरेशी मदत मिळावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांची असते. मात्र बँकांचे उंबरठे झिजवूनही कर्ज न मिळाल्याने आणि तुटपुंज्या सरकारी मदतीने प्रश्न न सुटल्याने अनेक शेतकरी खासगी सावकारांकडे वळतात. याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेत अवैध सावकारांकडून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते.
अवैध सावकारीचा विळखा आणि तक्रारींचा वाढता ओघ
हिंगोली जिल्ह्यात अवैध सावकारी बोकाळल्याचे चित्र असून, शेकडो शेतकरी कर्जाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. मात्र भीतीपोटी फार थोडे शेतकरी तक्रार करण्यासाठी पुढे येतात.
तरीही अलीकडच्या काळात प्रशासनाकडे तक्रारींचा ओघ वाढू लागला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे अवैध सावकारीविरोधात ९ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
या तक्रारींमध्ये अवाजवी व्याजदर आकारणे, धमकावणे, मानसिक छळ करणे, कोऱ्या कागदांवर स्वाक्षऱ्या घेणे, तसेच कर्जफेड न झाल्यास शेतजमीन बळकावण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत.
प्रशासनाची कारवाई; १६.८३ हेक्टर जमीन मुक्त
या तक्रारींची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने संबंधित प्रकरणांची सुनावणी सुरू केली. पुरावे तपासून अनेक व्यवहार बेकायदेशीर ठरवण्यात आले. त्यानंतर २४ शेतकऱ्यांची १६.८३ हेक्टर जमीन सावकारांकडून परत मिळवून मूळ मालकांच्या नावावर नोंद करण्यात आली.
या कारवाईमुळे सावकारांच्या घशात अडकलेली जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांकडे परत आली असून, अनेक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र तक्रारीची वाट न पाहता प्रशासनाने स्वतःहून अवैध सावकारीविरोधात मोहीम राबवावी, अशी मागणी होत आहे.
जिल्ह्यात ८० सावकारांना अधिकृत परवाने
हिंगोली जिल्ह्यात सन २०२५-२६ साठी ८० सावकारांना अधिकृत परवाने देण्यात आले आहेत. परवानाधारक सावकारांना महाराष्ट्र सावकारी अधिनियमानुसारच व्याजदर आकारणे बंधनकारक आहे. नियमबाह्य व्याज आकारल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाते.
सावकार किती व्याज घेऊ शकतात?
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियमानुसार,
तारण कर्ज : ९ टक्के प्रतिवर्षी
विनातारण कर्ज : १२ टक्के प्रतिवर्षी
काही प्रकरणांत व्यावसायिक स्वरूपात १५ ते १८ टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज आकारल्याचे प्रकार तक्रारींमधून समोर आले आहेत, जे बेकायदेशीर ठरतात.
८ प्रकरणांत गुन्हे दाखल
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे दाखल तक्रारींपैकी आतापर्यंत ८ प्रकरणांत गुन्हे नोंदविण्यात आले असून, अवैध सावकारीला चाप बसविण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहे.
२१२ तक्रारींची नोंद
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ अमलात आल्यापासून आतापर्यंत हिंगोली जिल्ह्यात एकूण २१२ तक्रारींची नोंद प्रशासनाकडे झाली आहे. त्यातील अनेक तक्रारींचा निपटारा झाला असून, काही प्रकरणांवर अद्याप सुनावणी सुरू आहे.
जनजागृती आणि ठोस कारवाईची गरज
बँकांकडून वेळेत कर्ज न मिळाल्याने शेतकरी आणि शेतमजूर खासगी सावकारांच्या जाळ्यात अडकतात. अवैध सावकारी कायद्याने गुन्हा असतानाही ती बिनबोभाटपणे सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे प्रशासनाने स्वतः पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांत जनजागृती करणे, अवैध सावकारीविरोधात कठोर आणि सातत्यपूर्ण कारवाई करणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
हे ही वाचा सविस्तर : Savkari Karja : शेतीसाठी नाही, घरगुती गरजांसाठी सावकारांकडे धाव वाचा सविस्तर
Web Summary : Hingoli administration freed 16.83 hectares of land from illegal moneylenders, returning it to 24 farmers after receiving nine complaints in six months. Farmers, trapped by high interest rates and threats, are finding relief as authorities take action against unauthorized lending.
Web Summary : हिंगोली प्रशासन ने अवैध साहूकारों से 16.83 हेक्टेयर जमीन छुड़ाई, 24 किसानों को वापस की। छह महीनों में नौ शिकायतें मिलीं। किसान ऊंची ब्याज दरों और धमकियों से परेशान थे। प्रशासन की कार्रवाई से उन्हें राहत मिली है।