नाशिक : आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना बियाणे व रासायनिक खतांचा सुरळीत व पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी विभागाने नियोजन करावे.
अल् निनोच्या पार्श्वभूमीवर दुबार पेरणीचा धोक्याचीही शक्यताही लक्षात घेऊन बियाण्यांसह खतांचा कृत्रिम तुटवडा, लिंकिंग होणार नाही, याची दक्षता घेत तालुकानिहाय मागणीनुसार वेळेत खत वितरण करावे, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक दुपारी आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. झिरवाळ यांनी कृषी विभागाने दूरसंचार विभागाशी समन्वय साधून सर्व्हे करून जिल्ह्यातील आवश्यक गावांमध्ये मोबाईल टॉवरबाबत पाठपुरावा करावा, असेही मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले.
कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांच्या निकषात वेळोवेळी होणारे बदल, गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा खरेदीबाबत ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यशाळा घेवून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. प्रत्येक गावात हवामान केंद्र उभारून त्यामधील माहितीची अचूक नोंद ठेवावी. कृषी विभाग व आदिवासी विकास विभाग, तसेच इतर विभागांच्या समन्वयातून योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात.
फार्मर आयडी द्या...
वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना शेतकरी आयडी उपलब्ध करून द्यावा. नाशिक जिल्ह्यातील स्ट्रॉबेरीचा स्वतंत्र ब्रेड विकसित करावा. रेशीम विभागाने अधिकाधिक लाभार्थी सहभागी करून विद्यमान प्रकल्पांमध्ये सातत्य ठेवावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. खासदार डॉ. बच्छाव यांनी महिलांसाठी कृषी व प्रक्रिया उद्योगविषयक विशेष प्रशिक्षण आयोजित करून महिलांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा व त्यांना उद्योजक बनविण्यास प्रोत्साहन द्यावे, अशी सूचना केली.
Web Summary : Agriculture Department plans to ensure smooth supply of seeds and fertilizers to farmers. Officials are instructed to prevent artificial shortages and linking. Coordination for mobile towers and farmer workshops are emphasized. Farmer IDs for forest landholders and development of a strawberry brand are suggested.
Web Summary : कृषि विभाग किसानों को बीज और उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों को कृत्रिम कमी और लिंकिंग को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल टावरों के लिए समन्वय और किसान कार्यशालाओं पर जोर दिया गया है। वन भूमि धारकों के लिए किसान आईडी और स्ट्रॉबेरी ब्रांड के विकास का सुझाव दिया गया है।