Pik Vima Yojana : राज्य शासनाच्या माध्यमातून 2024 खर्चाचा उर्वरित असलेला राज्य शासनाचा आणि शेतकऱ्याचा हिस्सा पिक विमा कंपन्याना वितरित मंजुरी देण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाच्या 260 कोटी रुपयांचा निधी, तर शेतकऱ्यांच्या हिस्याचा 15 कोटी 60 लाख रुपयांचा निधी हा पिक विमा कंपन्याला वितरण करण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
याचबरोबर खरीप हंगाम 2025-26 मध्ये राबवल्या जाणाऱ्या सुधारित पिक विमा योजने करिता सुद्धा अग्रीम पीक विमा अर्थात या पिक विमा योजनेच्या अंतर्गत पहिला हप्ता हा वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे आणि या संदर्भातील महत्त्वाचे असे तीन जीआर आज निर्गमित करण्यात आलेले आहेत.
सुधारित पीक विमा योजनेसाठी.... यातील पहिल्या जीआरमध्ये खरीप हंगाम 2025-26 करता अग्रीम स्वरूपामध्ये पहिला हप्त्याचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यंदाच्या खरीप हंगामामध्ये सुधारित पीक विमा योजना राबवली जाते. ज्यामध्ये भारतीय कृषी विमा कंपनी आणि आयसीआयसी लोंबड या दोन कंपन्यांच्या समावेश आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून द्यावयाचा अग्रीम हिस्सा आहे, हा अग्री हिस्सा या जीआरच्या माध्यमातून 1530 कोटींचा निधी वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. जो केवळ अंमलबजावणी खर्च असणार आहे.
रब्बी 2024 च्या पीक विमा साठी.... याचबरोबर रब्बी हंगाम 24- 25 या वर्षांमध्ये राज्य शासनाचा उर्वरित असलेला जो हप्ता होता, हा हप्ता 207 कोटी पाच लाख 80 हजार 776 इतका वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. यामध्ये 09 पीक विमा कंपन्यांचा समावेश आहे. सर्व समावेशक पिक विमा योजना राबवली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपयांमध्ये पिक विमा योजना राबवली जात होती. या अंतर्गत शेतकऱ्यांचा असलेला हिस्सा हा देखील आजच्या जीआर च्या माध्यमातून 15 कोटी 59 लाख 71 हजार 986 रुपये इतका निधी वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
या शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता रब्बी 2024 मध्ये राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामध्ये नांदेड सोलापूर परभणी इतर जे काही जिल्हे आहेत मोठ्या प्रमाणात या पिक विमा च्या प्रतीक्षेत होते त्यामुळे प्रतीक्षेत असलेल्या आणि मंजूर असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पिक विमाता या निधीच्या माध्यमातून वितरित केला जाणार आहे.
1) रब्बी हंगाम २०२४-२५ साठी उर्वरीत शेतकरी हिस्सा विमा हप्त्यापोटी
2) रब्बी हंगाम २०२४-२५ साठी उर्वरीत राज्य हिस्सा पीक विमा
3) सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप हंगाम २०२५ करिता