Nuksan Bharpai : राज्य सरकारची 27 हजार रुपयांची मदत तुटपुंजी; प्रति हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत द्या!

Nuksan Bharpai :

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल जाहीर केलेली अतिवृष्टी नुकसान भरपाई मदत शेतकऱ्यांसाठी अपुरी असल्याचे मत शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्षाने व्यक्त केले आहे. राज्य सरकारने प्रति हेक्टरी २७ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे, पण नुकसानीच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे. यामुळे शेतकरी आणि संघटनांनी केंद्र व राज्य सरकारने मिळून प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत द्यावी, अशी जोरदार मागणी केली आहे.

केंद्र सरकारकडे अहवाल पाठवण्यास दिरंगाई : दोन दिवसांपूर्वी देशाचे गृहमंत्री अमितभाई शहा यांनी शिर्डी आणि कोपरगाव तालुक्यात येऊन मदतीचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी राज्य सरकारला नुकसानीचा अहवाल तातडीने पाठवण्याचे आवाहन केले होते, जेणेकरून केंद्र सरकारकडूनही मदत देता येईल. मात्र, राज्य सरकारने अद्यापही केंद्र सरकारकडे नुकसानीचा कोणताही अहवाल पाठवण्याची तसदी घेतली नाही आणि काल लगेच तुटपुंजी मदत जाहीर केली, असा आरोप शेतकरी संघटना, स्वतंत्र भारत पक्षाने केला आहे.

दिवाळीपूर्वी ५० हजार रुपये द्या!शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्षाने जाहीर केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात, राज्य सरकारने तातडीने केंद्र सरकारकडे नुकसानीचे अहवाल पाठवून ५० हजार रुपये भरपाई मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करावा अशी मागणी केली आहे. राज्यातील सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तीन हेक्टर मर्यादेपर्यंत सरसकट प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत दिवाळीपूर्वी देण्यात यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत जागा दाखवण्याचा इशारा : जर शासनाने या मागणीची पूर्तता केली नाही, तर शेतकरी विविध मार्गांनी आंदोलन करतील आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुती सरकारला त्यांची जागा दाखवून देतील, असा इशारा प्रसिद्धी पत्रकात देण्यात आला आहे. महायुतीच्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांनी याची दखल घ्यावी, असेही म्हटले आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेली अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे खरीप हंगाम पिकांचे उत्पन्नावर शेतकऱ्यांची सालचंदी चालत असते. हेक्टरी फक्त 27 हजार रुपयांची मदत जाहीर करणे म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांचे तोंडाला ऐन दिवाळीत पांने पुसण्याचा प्रकार आहे. काल जाहीर केलेल्या मदतीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पणं वाटण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. 

केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी कांदा निर्यात धोरणामुळेच राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान झाले आहे त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पणं प्रती क्विंटल 1500 रु अनुदान देण्याची मागणी शासनाकडे आहे हेक्टरी 50 हजार रु. व कांद्याला प्रती क्विंटल 1500 रु अनुदान राज्य व केंद्र सरकारने तातडीने दिवाळीपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना द्यावे अशी मागणी आहे. - नीलेश शेडगे, जिल्हा अध्यक्ष, शेतकरी संघटना स्वतंत्र भारत पक्ष अहिल्यानगर