जळगाव : 'बनाना सिटी' म्हणून देशभरात जळगावची ख्याती आहे. पण 'पनामा' रोगामुळे केळीपट्टा संकटात सापडला आहे. या बुरशीजन्य रोगामुळे केळीची भूमी ३० ते ४० वर्षांसाठी निस्तेज होते, म्हणूनच 'फलोद्यान क्लीन प्लान्ट' कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यामुळे 'पनामा'ला नष्ट करण्यासाठी केंद्रीय संशोधकांचे एक पथक तयार करण्याचे निर्देश केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी गुरुवारी येथे दिले.
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या सभागृहात गुरुवारी 'केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत संवाद' हा कार्यक्रम पार पडला. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना ते बोलत होते. केळीवरील पनामा रोग (Panama Wilt) हा 'फ्युसेरियम ऑक्सिस्पोरम' या बुरशीमुळे होणारा अत्यंत घातक रोग आहे. हा जमिनीतून पसरतो आणि एकदा बागेत शिरला की त्याचे नियंत्रण करणे कठीण असते, म्हणूनच संशोधकांची एक टीम यावर काम करणार आहे.
निर्यातीच्या समस्या सुटतीलजिल्ह्यासाठी २०० कोटी रुपये खर्चाचा केळी क्लस्टर उभारण्यात येत असून त्या माध्यमातून निर्यातीच्या सर्व समस्या सुटतील असेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी उपलब्ध होणारी साधनसामग्री आणि सर्व प्रकारची रोपे कीडमुक्त, रोगमुक्त स्वच्छ, सशक्त आणि दर्जेदार असावीत, यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने स्वच्छ रोप प्रकल्प सुरू करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे.
चौहान यांनी जळगावातील कार्यक्रमात कृषी मंत्रालयाचे सहसचिव प्रिय रंजन व फलोत्पादन संचालक अंकुश माने यांना केळीसाठीही 'फलोद्यान क्लीन प्लान्ट' कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे केळीचा हंगाम खाऊन टाकणाऱ्या 'पनामा'ला नष्ट करण्यासाठी आता संशोधकांचा चमू सक्रिय होणार आहे.
खरीप २०२४, रब्बी हंगाम २०२४-२५ पिक विमा मंजुरीचा शासन निर्णय आला, 'या' तारखेपासून पैसे वाटप
Web Summary : Central government activates research team to combat Panama disease affecting Jalgaon's banana crops. Clean plant program initiated to provide disease-free planting material, addressing export issues with a ₹200 crore cluster project.
Web Summary : केंद्र सरकार ने जलगाँव की केले की फसलों को प्रभावित करने वाले पनामा रोग से निपटने के लिए अनुसंधान दल को सक्रिय किया। रोगमुक्त रोपण सामग्री प्रदान करने के लिए स्वच्छ पौधा कार्यक्रम शुरू किया गया, ₹200 करोड़ की क्लस्टर परियोजना के साथ निर्यात मुद्दों का समाधान किया गया।