गजानन मोहोड
राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने २० जूनच्या शासनादेशान्वये राज्यातील बहुतेक कृषी कृषी अधिकाऱ्यांकडून कृषी केंद्रांवर धाड टाकणे, तपासणी करणे व नमुने घेण्याचे अधिकार काढून घेतले आहेत.
या निर्णयामुळे बोगस बियाणे, खते व कीडनाशकांच्या विक्रीवर कारवाई करण्यास अडथळा निर्माण होऊ शकतो. ही बाब 'लोकमत'ने शुक्रवारी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी याची गंभीर दखल घेत हा विषय येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार असल्याचे सांगितले.
राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी येथील एसएओ कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी तालुकानिहाय कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रांची तपासणी, अनियमितता, आणि त्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली.
'लोकमत'ने बैठकीदरम्यान २० जूनच्या शासनादेशाचा मुद्दा समोर आला. बैठकीपश्चात शासनादेशाची पोलखोल करत वास्तव पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनात आणून दिले. यावर बावनकुळे संतप्त झाले व याची गंभीर दखल घेत हा विषय कॅबिनेट मीटिंगमध्ये लावून धरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. (Palakamantri Chandrashekhar Bawankule)
शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा मिळावी, भेसळयुक्त व बोगस बियाणे, खते मिळू नये, यासाठी कृषी विभागाने गुणनियंत्रण अधिकाराचे विकेंद्रीकरण केले होते. मात्र राज्याच्या कृषी विभागाने २० जूनला शासनादेश जारी करून आपल्याच अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत.
बोगस कृषी कंपन्यांच्या दबावात शासनाने 'कृषी'चा गुणनियंत्रण विभाग दुबळा केला, याकडे बावनकुळे यांचे लक्ष वेधले गेले.
शासनाच्या निर्णयामुळे काय अडथळे निर्माण झाले?
२० जूनच्या शासन आदेशानुसार, पं. स. कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्याकडून कृषी सेवा केंद्रांवर तपासणी, धाड आणि नमुने घेण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. परिणामी, जिल्हा व तालुका स्तरावर बोगस कंपन्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची प्रक्रिया थंडावण्याची शक्यता आहे.
गतिमान कारवाईला ब्रेक?
पूर्वी कृषी निविष्ठांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तंत्राधिकारी, एसडीओ, एडीओ, जिल्हा गुणवत्ता अधिकारी, डीडीएओ अशा अधिकाऱ्यांची फळी सक्रिय होती. कंपनी, डीलर आणि कृषी केंद्रांवरून नमुने घेऊन लॅबमध्ये तपासणीसाठी पाठवले जात, त्यावरून वेगाने कारवाई होत असे. पण या आदेशामुळे ही प्रक्रिया थांबण्याच्या मार्गावर आहे.
पालकमंत्र्यांची ठाम भूमिका
शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते मिळावी यासाठी कायदा राबवणे महत्त्वाचे आहे. कृषी अधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करणारा शासन निर्णय चुकीचा आहे. हा विषय येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरवून मांडणार, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Palakamantri Chandrashekhar Bawankule) यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
त्यांनी अमरावती येथील एसएओ कार्यालयात घेतलेल्या आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठा विक्रीतील अनियमितता आणि तपासणी कारवाईचा आढावा घेतला. यावेळी 'लोकमत'ने शासन आदेशाची प्रत सादर करून वस्तुस्थिती मांडली.
बोगस कंपन्यांच्या दबावाचा आरोप
या शासन निर्णयामुळे बोगस कंपन्यांना अप्रत्यक्षपणे संरक्षण मिळत असल्याची शंका कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. काहींचा आरोप आहे की, बोगस कंपन्यांच्या दबावामुळेच शासनाने गुणवत्तानियंत्रण विभाग कमकुवत केला आहे.
परिणाम
२० जून रोजीचा शासन निर्णय कृषी अधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करणारा
बोगस कंपन्यांवर कारवाईला अडथळा
पालकमंत्र्यांचा संताप; विषय मंत्रिमंडळात मांडणार
शेतकऱ्यांची मागणी; आदेश मागे घ्या
अधिकार परत मिळावेत
राज्यभरातील शेतकरी आणि कृषी संघटनांकडूनही हा आदेश तात्काळ मागे घेण्याची मागणी होत आहे. कृषी केंद्रांवर नियंत्रण कमी झाल्यास, बोगस निविष्ठांच्या विळख्यात शेतकरी पुन्हा सापडणार, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.