Join us

Saur Krushi Vahini : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत वृक्ष तोडीबाबत नवा शासन निर्णय आला!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 29, 2025 17:50 IST

Saur Krushi Vahini : वृक्षतोडीच्या परवानगीच्या अनुषंगाने मानक कार्यप्रणाली (SOP) निर्गमित करण्याची बाब शासनाची विचाराधीन होती. 

Saur Krushi Vahini : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२.० ही (Saur Krushi Vahini) शासनाची फ्लॅगशीप योजना असल्याने योजनेंतर्गत प्रकल्पांची कार्यक्षमता, प्रभावी व कालबद्ध अंमलबजावणीकरीता उपाययोजना तात्काळ करणे आवश्यक आहे. सबब, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२.० अंतर्गत वनेत्तर क्षेत्रावरील वृक्षतोडीच्या परवानगीच्या अनुषंगाने मानक कार्यप्रणाली (SOP) निर्गमित करण्याची बाब शासनाची विचाराधीन होती. 

त्या अनुषंगाने आज शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२.० अंतर्गत वनेत्तर क्षेत्रावरील वृक्षतोड परवानगी व वाहतूक परवाना देण्याच्या संदर्भात मानक कार्यप्रणालीस (SOP) सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

काय म्हटलंय शासन निर्णयात?

  • मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत सरकारी/निमसरकारी/सार्वजनिक उपक्रमांच्या प्रकल्पांना सरकारी जमिनींवरील झाडांच्या मूल्यांकनाच्या अटीपासून सूट देण्यात येत आहे.
  • झाडांची तोडणी आणि वाहतूक याबाबतचा खर्च वापरकर्ता यंत्रणा करेल.
  • वनेत्तर क्षेत्रावरील वृक्षतोडीची परवानगी सक्षम अधिकारी (वन परिक्षेत्र अधिकारी) यांनी १५ दिवसांच्या आत द्यावी.
  • वन विभागातील सक्षम प्राधिकारी वापरकर्ता यंत्रणेने अर्ज केल्यापासून ७ दिवसांच्या आत वाहतुक परवाना जारी करेल.
  • शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले अधिनियम, नियम आणि आदेशांचे वापरकर्ता यंत्रणेने उल्लंघन करू नये.
  • वन विभाग वापरकर्ता यंत्रणेला वृक्षतोड आणि वाहतूक परवाने विहित वेळेत मिळण्याकरीता आवश्यक मदत करेल.
  • सामाजिक वनीकरण विभागाला इतर यंत्रणांनी वनीकरणासाठी हस्तांतरीत केलेले वृक्षारोपण क्षेत्र जर (Plantation by Social Forestry Department) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत प्रकल्पांसाठी प्रस्तावित केले असेल व त्यावर वनीकरणाचे काम पूर्ण होऊन यंत्रणेला हस्तांतरीत केले असेल तर सामाजिक वनीकरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तथापि, चालू रोपवनक्षेत्राकरिता सामाजिक वनीकरण विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहिल.

 

अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय पहा 

टॅग्स :कृषी योजनाशेतीशेती क्षेत्रशासन निर्णय