शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या प्रक्रियेनंतरच नवीन पीक कर्जाचे वितरण, जाणून घ्या सविस्तर 

Shetkari karjmafi : कर्जमाफीची अंमलबजावणी लांबली, तर त्याचा थेट परिणाम पीक कर्ज वितरणावर होईल, असा इशारा जाणकार देत आहेत.

भंडारा : यंदाच्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जाच्या वाटपात विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच नवीन पीक कर्जाचे वितरण सुरू होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीची अंमलबजावणी लांबली, तर त्याचा थेट परिणाम पीक कर्ज वितरणावर होईल, असा इशारा जाणकार देत आहेत.

सध्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. तांत्रिक पातळीवरील प्रक्रिया सुरू असून, सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. हा अहवाल एप्रिलच्या पंधरवाड्यात सादर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली असली तरी प्रत्यक्षात त्याला विलंबाची शक्यता आहे.

पेरणीपूर्व तयारीवर परिणामकर्जमाफी प्रक्रिया अद्याप सुरू नसल्याने नवीन पीक कर्ज वितरणात विलंब होण्याची शक्यता आहे. यंदाचा खरीप हंगाम तोंडावर असून, पीककर्ज वाटपाच्या विलंबामुळे पेरणीपूर्व तयारीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

कर्जमाफीनंतरच मिळणार नवीन पीककर्ज !राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची स्थिती, कर्जरचनेचे स्वरूप, बँकांचा सहभाग आणि कर्जमाफीचा एकूण आर्थिक परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करणे समितीसमोर मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे अहवाल तयार होण्यास अधिक वेळ लागू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे. कर्जमाफी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच बँकांकडून नवीन पीक कर्जाचे वितरण सुरू होणार असल्याने यंदाच्या कर्जवाटपात विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या लाभाची प्रतीक्षा३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत पीककर्ज असलेले शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरतील. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये समितीचा अहवाल आल्यानंतर कर्जमाफी प्रक्रिया वेगाने सुरू होईल आणि ३० जून २०२६ पर्यंत लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

तांत्रिक प्रक्रिया सुरू !राज्य सरकारने २०२६ च्या अर्थसंकल्पात ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे २ लाखांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याची घोषणा केली असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ३० जून २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सध्या पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या निश्चित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती काम करत आहे. या प्रक्रियेत बँक डेटा, जमीन मालकी दस्तऐवज आणि इतर तपासण्या समाविष्ट आहेत.