Join us

National Turmeric Board : हळद मंडळाची स्थापना, आता 30 वाणांच्या निर्यातीला चालना, वाचा सविस्तर 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 15, 2025 13:01 IST

National Turmeric Board : मंत्री पीयूष गोयल यांनी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय हळद मंडळाचे (National Turmeric Board) उद्घाटन केले.

National Turmeric Board : केंद्र सरकारने मंगळवारी, 14 जानेवारी रोजी तेलंगणातील निजामाबाद (Nijamabad) येथे मुख्यालयासह राष्ट्रीय हळद बोर्ड सुरू केले. निजामाबाद भागातील हळद हे प्राथमिक पीक असून हळद मंडळाची अनेक वर्षांपासूनची मागणी येथील शेतकऱ्यांची होती. 'हळद' उत्पादक (Halad Farmer) शेतकऱ्यांच्या कल्याणाकडे हे मंडळ विशेष लक्ष देईल, चांगल्या वाणांचा विकास करेल आणि निर्यातीवर भर देईल, असा विश्वास केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush goyal) यांनी दिला. 

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय हळद मंडळाचे (National Turmeric Board) उद्घाटन केले. मंडळाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून पल्ले गंगा रेड्डी यांच्या नावाची घोषणा  केली. हळदीला 'गोल्डन स्पाइस' असेही म्हटले जाते, असे नमूद करून ते म्हणाले की, नव्याने स्थापन झालेले मंडळ महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, मेघालय यासह 20 राज्यांमधील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कल्याणाकडे विशेष लक्ष देईल.  

हळदीच्या जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा 70% पेक्षा जास्त असल्याची माहिती त्यांनी दिली. भारतात हळदीच्या 30 वाणांचे उत्पादन घेतले जाते, असेही त्यांनी सांगितले. हळद मंडळाच्या स्थापनेमुळे देशातील हळद उत्पादकांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. भारत हा हळदीचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक, ग्राहक आणि निर्यातदार आहे. 2023-24 मध्ये, 226.5 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स मूल्याची 1.62 लाख टन हळद आणि हळदीच्या उत्पादनांची निर्यात झाली. 

हळद शेतकऱ्यांसाठी आनंददायी बाबपंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, राष्ट्रीय हळद मंडळाची स्थापना ही देशभरातील कष्टकरी हळद शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आनंददायी बाब आहे. या मंडळामुळे हळदीच्या उत्पादनात नव्या संधी निर्माण होतील, जागतिक स्तरावर तिचा प्रचार आणि प्रसिद्धी होईल तसेच त्याच्या मूल्यवर्धनाला चालना मिळेल.याशिवाय, पुरवठा साखळ्या अधिक सक्षम होतील, ज्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांसोबतच ग्राहकांनाही होईल.

टॅग्स :शेती क्षेत्रकृषी योजनाशेतीकेंद्र सरकार