नाशिक : जिल्ह्यातील एनए (नॉन अॅग्रिकल्चर) परवानगीप्रक्रियेत होणारे गैरव्यवहार थोपविण्यासाठी नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दि. १ डिसेंबरपासून एनए परवानगीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीनेच राबवली जाणार असून, यानंतर कोणतेही ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
एनए मंजुरीप्रक्रियेत विलंब, दस्तऐवज पडताळणीसाठी वारंवार होणाऱ्या फेऱ्या आणि अर्थकारणाच्या तक्रारी यामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत होती. अर्जदारांची धावपळ कमी करण्यासाठी आणि प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी महसूल विभागाच्या बीएमएस प्रणालीद्वारे ही सेवा पूर्णतः डिजिटल करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.
अशी आहे प्रक्रियाप्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यास नियमानुसार परवानगी दिली जाते. ही परवानगी दिल्यानंतर महापालिकेकडून संबंधित विकासकाला बिनशेती परवानगीसाठी पत्र दिले जाते. ते पत्र घेऊन संबंधित विकासकाला जिल्हा प्रशासनाकडे म्हणजे महसूल विभागाकडे बिनशेती परवानगीसाठी अर्ज करावा लागतो. त्यासाठीची सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
जिल्हा प्रशासनाचे कामकाज गतिमान होण्यासाठी बिनशेती परवानगीसाठी आता हेलपाटे मारण्याची गरज राहणार नाही. बिनशेती परवानगीदेखील ऑनलाइन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याकरिता बीपीएमएस प्रणाली विकसित करण्यात आली असून दि.१ डिसेंबरपासून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.- आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी. नाशिक
Web Summary : Nashik's NA permission process goes fully online from December 1st to curb irregularities. Offline applications won't be accepted. The digital shift aims to enhance transparency and reduce applicant hassle through the revenue department's BPMS system.
Web Summary : नाशिक में एनए अनुमति प्रक्रिया 1 दिसंबर से पूरी तरह ऑनलाइन। अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजस्व विभाग के बीपीएमएस प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने और आवेदकों की परेशानी कम करने का लक्ष्य।