Land Acquisition : भूसंपादनातील विलंब थांबणार? सरकारचा मोठा निर्णय जाहीर

Land Acquisition : राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सरकारने भूसंपादन प्रक्रियेत बदल केला आहे. संयुक्त मोजणीनंतर तातडीने मूल्यांकन करून जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया जलद होणार आहे. (Land Acquisition)

Land Acquisition : राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.(Land Acquisition)

जमिनीची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर झाडे, पिके, विहिरी आणि इतर मालमत्तांचे मूल्यांकन निश्चित कालावधीत पूर्ण करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.(Land Acquisition)

यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र मूल्यांकन समिती स्थापन केली जाणार असून, त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.(Land Acquisition)

राज्यातील अनेक रस्ते, सिंचन, औद्योगिक आणि इतर पायाभूत प्रकल्प केवळ भूसंपादन प्रक्रियेतील विलंबामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेले दिसून येतात.(Land Acquisition)

विशेषतः संयुक्त मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर झाडे, पिके, विहिरी आणि इतर मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्यास मोठा विलंब होत असल्याने जमीनधारकांना नुकसानभरपाई मिळण्यास उशीर होत होता.(Land Acquisition)

परिणामी प्रकल्प प्राधिकरणांनाही जमीन ताब्यात घेऊन प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ही प्रक्रिया वेळबद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.(Land Acquisition)

प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र मूल्यांकन समिती

नवीन निर्णयानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र मूल्यांकन समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती संयुक्त मोजणीनंतर संपादित जमिनीवरील झाडे, पिके, विहिरी तसेच इतर मालमत्तांचे मूल्य ठरवण्याचे काम करणार आहे. यामुळे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि एकसंध होण्यास मदत होणार आहे.

विकास प्रकल्पांना मिळणार गती

राज्यात रस्ते, सिंचन, औद्योगिक तसेच विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन केले जाते. मात्र, मूल्यांकनातील विलंबामुळे अनेक प्रकल्पांची अंमलबजावणी उशिरा सुरू होते.

नवीन निर्णयामुळे भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होऊन विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.

समितीची अशी असेल रचना

या मूल्यांकन समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी असतील. समितीत महसूल, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि तांत्रिक विभागातील अधिकारी सदस्य म्हणून सहभागी असतील.

आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञांची नियुक्तीही करण्यात येणार आहे. तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे झाडे, पिके, विहिरी आणि इतर मालमत्तांचे मूल्य निश्चित केले जाणार आहे.

विलंबामुळे वाढतो प्रकल्प खर्च

भूसंपादन प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे प्रकल्पांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो. कामे वेळेत सुरू न झाल्याने आर्थिक भारही वाढतो. त्यामुळे मूल्यांकनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक मानले जात आहे. नवीन निर्णयामुळे या प्रक्रियेत स्पष्टता येऊन निर्णय वेळेत होण्यास मदत होईल.

संयुक्त मोजणीनंतर सात दिवसांत बैठक

नवीन नियमानुसार जमिनीची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत मूल्यांकन समितीची बैठक घेणे बंधनकारक राहणार आहे. या बैठकीत संबंधित मालमत्तांचे मूल्यांकन करून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे भूसंपादनातील विलंब कमी होण्याची शक्यता असून जमीनधारकांना नुकसानभरपाई लवकर मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणीही अधिक वेगाने होईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Jamin Mojaani : जमीन मोजणीसाठी अर्ज केले? मग थांबावे लागणार; भूमी अभिलेख कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप

अधिक वाचा : Agricultural Land : 'एनए'चा गुंता संपला! महसूल-नगररचना दुहेरी प्रक्रिया बंद; नवा नियम लागू