Join us

Agriculture News : अन्यथा HTBT कापूस लागवडीची परवानगी द्या, शेतकरी संघटनेचे निवेदन 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 13, 2025 20:05 IST

Agriculture News : कापसामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन (Cotton Production) खर्च प्रचंड वाढतो, मात्र उत्पादन अजिबात मिळत नाही.

Agriculture News :  महाराष्ट्र शासनाने एकतर मनरेगातून (MNRGA) कापूस निंदणी, खुरपणी, डवरणी, तणव्यवस्थापन करता अनुदान द्यावे, अन्यथा HTBT कापूस बियाणे लागवड करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्ष आणि शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.  या आशयाचे निवेदन नायब तहसीलदार यांना देण्यात आले. 

BG 2 कापसामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन (Cotton Production) खर्च प्रचंड वाढतो, मात्र उत्पादन अजिबात मिळत नाही. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. त्याउलट HTBT कापूस लागवड (Kapus Lagvad)  केल्यास कापसात ग्यायफोसेट (राऊंड अप) फवारणी करता येते. एकरी 2 हजार रुपयामध्ये तणव्यवस्थापन करता येते. HTBT कपाशीमुळे तणव्यवस्थापनाचा प्रचंड मोठा खर्च वाचतो. 

बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होतच नसल्यामुळे कीटकनाशक फवारणीचा खर्च वाचून उत्पादन चांगले मिळते आहे. GM, HTBT बियाणमुळे शेतकऱ्यांच उत्पादन खर्च प्रचंड कमी होऊन चांगले उत्पादन मिळते आहे .पण शासनाने या HTBT बियाणावर बंदी घातली असल्यामुळे शासनाचे कृषी विभाग मार्फत कारवाई करण्यात येत आहे .  स्वतंत्र भारत पक्ष, शेतकरी संघटना, शेतकरी संघटना महिला आघाडी भारतीय शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठी सन 2019 पासून शासनाने प्रतिबंधित केलेली GM, HTBT कापूस, सोयाबीन, मका, BT वांगे इत्यादी पिकांची लागवड करून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. कृषी खात्याने GM, HTBT पिकांची लागवड करीत असलेल्या शेतकऱ्यांवर कारवाई केल्यास त्याचा प्रतिकार केला जाईल, असे निवेदन महाराष्ट्र शासनाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना प्रांताधिकारी श्रीरामपूर यांना नायब तहसीलदार व्ही. के.कोल्हापुरे साळुंखे यांच्यामार्फत देण्यात आले . 

२०१९ पासून स्वतंत्र भारत पक्ष शेतकरी संघटना भारतीय शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. यासाठी GM, HTBT पिकांची लागवड करून शेतकरी आंदोलन करत आहे. या पिकांची लागवड केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा तणनाशक व कीटकनाशक, औषधे, फवारणीचा उत्पादन खर्च प्रचंड कमी होऊन प्रतिएकरी चांगले उत्पादन मिळते आहे. त्यामुळे शासनाने लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई केल्यास त्याचा प्रतिकार केला जाईल, याची शासनाने दखल घ्यावी. - नीलेश शेडगे, जिल्हाध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष शेतकरी संघटना, अहिल्यानगर 

टॅग्स :कापूसशेतीपीक व्यवस्थापनशेती क्षेत्र