Kapus Kharedi : कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातील घसरलेल्या दरांपासून दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) मार्फत राज्यात कापूस हमी खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. (Kapus Kharedi)
मात्र या हमी केंद्रावर कापूस विक्री करण्यासाठी आवश्यक असलेली ऑनलाइन नोंदणी आणि मंजुरी प्रक्रिया अत्यंत किचकट ठरत असून, नोंदणीच्या अंतिम मुदतीला आता केवळ १४ दिवस शिल्लक राहिले आहेत.(Kapus Kharedi)
यवतमाळजिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे १ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीसाठी नोंदणी केली असली, तरी त्यापैकी केवळ ७३ हजार शेतकऱ्यांनाच सीसीआयकडून मंजुरी (Approval) मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे निम्म्याहून अधिक शेतकरी या प्रक्रियेच्या बाहेर राहिले असून, त्यांच्यासमोर कापूस विक्रीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
खुल्या बाजारातील दर घसरले
यंदा जिल्ह्यात सुमारे पाच लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड झाली आहे. मात्र खुल्या बाजारात कापसाचे दर सातत्याने घसरत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
या पार्श्वभूमीवर हमी भावाने कापूस खरेदी करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरू शकतो, मात्र प्रत्यक्षात नोंदणी आणि मंजुरीतील अडथळ्यांमुळे अनेक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
३१ डिसेंबरपर्यंतच नोंदणी
सीसीआयच्या सूचनेनुसार ३१ डिसेंबरपर्यंतच कापूस विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी करता येणार आहे. त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत नव्या नोंदी स्वीकारल्या जाणार नाहीत. त्यामुळे या मुदतीत नोंदणी न झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील काळात हमी केंद्रावर कापूस विक्री करता येणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
ऑनलाइन पीक पेराच नोंद नाही तर नोंदणी कशी?
जिल्ह्यातील अनेक कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पीक पेरा नोंदविताच आला नाही. परिणामी त्यांची कापूस विक्रीसाठीची ऑनलाइन नोंदणी अडचणीत आली.
आता काही ठिकाणी ऑफलाइन पद्धतीचा अवलंब केला जात असला, तरी त्या प्रक्रियेतही अनेक तांत्रिक व प्रशासकीय अडथळे आहेत. उर्वरित दिवसांत सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी होणार की नाही, याबाबत संभ्रम कायम आहे.
अप्रूव्हल मिळविताना शेतकऱ्यांचे हेलपाटे
कापूस विक्रीसाठी सीसीआयचे अप्रूव्हल मिळविणे ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. आधी बाजार समितीची मंजुरी, त्यानंतर सीसीआयचे अॅप्रूवल अशी दुहेरी प्रक्रिया असल्याने शेतकऱ्यांना वारंवार कार्यालयांचे फेरे मारावे लागत आहेत. या किचकट प्रक्रियेमुळे आतापर्यंत केवळ ७३ हजार शेतकऱ्यांनाच मंजुरी मिळू शकली आहे.
स्लॉट बुकिंगशिवाय विक्री नाही
ऑनलाइन नोंदणी आणि सीसीआयचे अप्रूव्हल मिळाल्यानंतरही कापूस विक्रीसाठी स्लॉट बुकिंग करणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया अधिकच गुंतागुंतीची असल्याचे शेतकरी सांगतात. त्यामुळे उर्वरित १४ दिवसांत किती शेतकरी ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील, यावरच कापूस हमी केंद्रांच्या यशाचे गणित अवलंबून आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये चिंता
नोंदणी, अप्रूव्हल आणि स्लॉट बुकिंग या त्रिसूत्री प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यातील हजारो कापूस उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत. वेळेत सुलभ प्रक्रिया न झाल्यास हमी भावाचा लाभ मर्यादित शेतकऱ्यांपुरताच राहण्याची भीती व्यक्त होत असून, प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
हे ही वाचा सविस्तर : Kapus Kharedi : कापूस खरेदी 'या' केंद्रावर ठप्प; काय आहे कारण वाचा सविस्तर
Web Summary : Cotton farmers face hurdles in MSP procurement due to complex online registration and approval processes. Limited time and technical issues leave many unable to sell at support prices, causing anxiety.
Web Summary : कपास किसानों को जटिल ऑनलाइन पंजीकरण और अनुमोदन प्रक्रियाओं के कारण एमएसपी खरीद में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सीमित समय और तकनीकी मुद्दे कई लोगों को समर्थन मूल्य पर बेचने में असमर्थ बनाते हैं, जिससे चिंता होती है।