Kapus Kharedi : सीसीआयच्या कापूस खरेदीला अडथळा; कपास किसान ॲपचा ‘तांत्रिक’ खेळ!

Kapus Kharedi : हमीभावाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कपास किसान ॲपवरील (Kapas Kisan App) तांत्रिक अडचणींमुळे फटका बसला आहे. नोंदणी असूनही अप्रूवल न झाल्याने सीसीआयकडून खरेदी होईल की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (Kapus Kharedi)

Kapus Kharedi : यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कपास किसान ॲपवर (Kapas Kisan App)नोंदणी अनिवार्य केल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी सीसीआयकडे कापूस विक्रीसाठी ऑनलाइन अर्ज केले आहे.(Kapus Kharedi)

परंतु अजूनही त्यांना नोंदणीचे अप्रूवल (Approval) मिळालेले नाही. त्यामुळे या हंगामात 'सीसीआय'ची (CCI) खरेदी सुरू होईल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.(Kapus Kharedi)

कपास किसान ॲपमधील अडचणी

शेतकऱ्यांना कापूस विक्रीसाठी कपास किसान ॲपवर नोंदणी करावी लागते. या प्रक्रियेत सातबाऱ्यावर कापसाचा पेरा असणे बंधनकारक आहे. मात्र यावर्षी अनेक तालुक्यांत खरीप पिकांची नोंदणीच विलंबाने झाल्याने ॲपवरील माहिती लिंक होत नाही. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांच्या अर्जांना अडथळा येत आहे.

काही शेतकऱ्यांना ॲपवर ऑनलाइन लिंकेजची (linkage error) किंवा डाटा मिसमॅच (data mismatch) अशा त्रुटी येत आहेत. या तांत्रिक अडचणींमुळे नोंदणी थांबली असून, सीसीआयच्या खरेदी प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यातील परिस्थिती

यवतमाळ जिल्ह्यात पाच लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली आहे. मात्र, सध्या खुल्या बाजारात कापसाचे दर घसरलेले आहेत. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना 'सीसीआय'च्या माध्यमातून हमीभावानेच विक्री करण्याची अपेक्षा आहे.

आतापर्यंत ४ हजार ८५९ शेतकऱ्यांनी कपास किसान ॲपवर नोंदणी केली असली, तरी एका शेतकऱ्यालाही अप्रूवल मिळालेले नाही, अशी माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे जेव्हा खरेदी प्रक्रिया सुरू होईल, तेव्हा नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या ओळख पडताळणी आणि मंजुरी प्रक्रियेत गोंधळ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

खुल्या बाजारात कापसाचे दर कोसळले

सध्या खुल्या बाजारात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. यामुळे शेतकरी 'सीसीआय'मार्फत खरेदी होण्याची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. मात्र, मंजुरी प्रक्रियेत विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानीचा सामना करावा लागू शकतो.

शेतकऱ्यांची काय आहे मागणी

* सीसीआयकडून तत्काळ नोंदणी मंजुरी प्रक्रिया सुरू करावी.

* कपास किसान ॲपवरील तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात.

* जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांसाठी सहायता केंद्र उभारून मार्गदर्शन करावे.

कपास किसान ॲपवरील नोंदणीला मंजुरीशिवाय आम्ही कापूस विकू शकत नाही. त्यामुळे 'सीसीआय'ने लवकर निर्णय घेतला नाही, तर आमचे नुकसान होणार असल्याचे शेतकरी सांगतात.

हे ही वाचा सविस्तर : Cotton Crop Management : कपाशीवर अळीचा प्रादुर्भाव; नियंत्रणासाठी करा 'हा' उपाय