- सुनील चरपेनागपूर : सीसीआयने यावर्षी जिल्हानिहाय कापूस खरेदी मर्यादा कमी केली आहे. हा निर्णय केंद्रीय वस्त्राेद्याेग मंत्रालयाने राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडून प्राप्त झालेल्या कापूस उत्पादकता आकडेवारीच्या आधारे घेतला आहे. विशेष म्हणजे, कृषी विभागाच्या पीक कापणी प्रयाेग आणि सांख्यिकी विभागाच्या आकड्यांमध्ये घाेळ आहे. केंद्र व राज्य सरकारचा कृषी विभाग, सीआयसीआर आणि कृषी विद्यापीठांनी जाहीर केलेल्या उत्पादकतेतही माेठी तफावत आहे.
कृषी विभाग विविध पिकांची उत्पादकता काढण्यासाठी दरवर्षी प्रति मंडळ १२ प्रमाणे पीक कापणी प्रयाेग घेतात. सन २०२४-२५ मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांमध्ये एकूण १,३२० पीक कापणी प्रयाेग घेण्यात आले. यात एकाच तालुक्यातील वेगवेगळ्या मंडळातील कापसाची उत्पादकता वेगवेगळी आढळून आली आहे.
यवतमाळ तालुक्यातील हिवरी मंडळात रुईची उत्पादकता सर्वांत कमी म्हणजे ३९७.३४ किलाे प्रतिहेक्टर तर येलाबारा मंडळात सर्वाधिक म्हणजे ४७२.५३ किलाे प्रतिहेक्टर आढळून आली. जिल्ह्याची तालुकानिहाय सरासरी उत्पादकता विचारात घेता आर्णी तालुक्याची सर्वांत कमी म्हणजे २८६.४७ किलाे प्रतिहेक्टर, तर मारेगाव तालुक्याची ४८८.३८ किलाे प्रतिहेक्टर काढण्यात आली. संपूर्ण जिल्ह्याची सरासरी रुई उत्पादकता ३९०.०८ किलाे प्रतिहेक्टर काढण्यात आली.
कृषी विभागाच्या सांख्यकी विभागाने सन २०२४-२५ ची यवतमाळ जिल्ह्याची रुई उत्पादकता २९१ किलाे प्रतिहेक्टर असल्याचे पणन मंत्रालयामार्फत केंद्रीय वस्त्राेद्याेग मंत्रालयाला कळविले आणि त्याच चुकीच्या आकड्यांच्या आधारे सीसीआयने यवतमाळ जिल्ह्याची कापूस खरेदी मर्यादा १२ क्विंटल प्रतिएकरवरून ५.२१२ क्विंटल केली आहे. हा घाेळ राज्यातील २८ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये केला आहे.
रुईच्या सरासरी उत्पादकता आकड्यांत घाेळ
- केंद्र सरकारचा कृषी विभाग - ३३८ किलाे प्रतिहेक्टर
- राज्य सरकारचा कृषी विभाग - ३९६ किलाे प्रतिहेक्टर
- सीआयसीआर, नागपूर - ३५३ किलाे प्रतिहेक्टर
- व. ना. म. कृषी विद्यापीठ, परभणी - ४५० किलाे प्रतिहेक्टर
कमाल उत्पादकता ग्राह्य धराएकाच शेतातील वेगवेगळ्या भागात कापसाची उत्पादकता वेगवेगळी असते. त्यामुळे मंडळ, तालुका, जिल्हा आणि राज्यातील कापूस व रुईच्या उत्पादकतेत बदल हाेताे, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. सरकारी यंत्रणा पीक उत्पादनाचे किमान, कमाल व सरासरी असे तीन प्रकारचे आकडे जाहीर करते. खरेदीच्या वेळी मात्र सरासरी आकडा ग्राह्य धरला जाताे. हे चुकीचे असून, कमाल उत्पादकता ग्राह्य धरायला हवी.
कृषी विभागाने जिल्हा पीक कापणी प्रयाेगाच्या संकलन वहीतील नाेंदींचा अभ्यास न करता पिकांची उत्पादकता काढणे व जाहीर करणे चुकीचे आहे.- मिलिंद दामले, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र
Web Summary : Cotton farmers face reduced CCI purchase limits due to inconsistencies in cotton productivity data reported by the agriculture department. Variances exist between crop cutting experiments, statistics, and figures from agricultural universities, impacting purchase decisions across 28 cotton-producing districts.
Web Summary : कृषि विभाग द्वारा रिपोर्ट किए गए कपास उत्पादकता डेटा में विसंगतियों के कारण कपास किसानों को सीसीआई खरीद सीमा में कमी का सामना करना पड़ रहा है। फसल कटाई प्रयोगों, आंकड़ों और कृषि विश्वविद्यालयों के आंकड़ों के बीच भिन्नताएं मौजूद हैं, जो 28 कपास उत्पादक जिलों में खरीद निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं।