Kapus Kharedi : कापसाला 'ॲप'चा अडसर; लाखो शेतकऱ्यांची विक्री रखडली वाचा सविस्तर

Kapus Kharedi : हमीभावाच्या अपेक्षेने कापूस उत्पादक शेतकरी सरकारी खरेदी केंद्रांकडे धाव घेत असताना, 'कपास किसान ॲप'वरील ऑनलाइन नोंदणीच शेतकऱ्यांसाठी अडथळा ठरत असल्याचे चित्र आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे लाखो शेतकरी कापूस विक्रीपासून वंचित राहण्याच्या मार्गावर आहेत.

Kapus Kharedi : खुल्या बाजारात कापसाच्या दरात सातत्याने घसरण होत असल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी हमीभाव खरेदी केंद्रांकडे वळले आहेत. मात्र, कापूस विक्रीसाठी सीसीआयच्या 'कपास किसान ॲप'वर ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक केल्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत.

अंतिम मुदत जवळ येऊनही आतापर्यंत केवळ दीड लाख शेतकऱ्यांचीच नोंदणी पूर्ण झाली असून, तीन लाखांहून अधिक शेतकरी अद्याप प्रतीक्षेत असल्याची स्थिती आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात सुमारे पाच लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड करण्यात आली आहे. या सर्व शेतकऱ्यांना हमीभावाने कापूस विक्री करायची असल्यास 'कपास किसान ॲप'वर ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणी, इंटरनेटची समस्या, अपुरे मार्गदर्शन, तसेच मर्यादित नोंदणी केंद्रांमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी या प्रक्रियेबाहेर राहिले आहेत.

१७ केंद्रांवर नोंदणी; लाखो शेतकरी वंचित

जिल्ह्यात 'कपास किसान ॲप'च्या माध्यमातून १७ कापूस खरेदी केंद्रांवर नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत १ लाख ५० हजार १२३ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. मात्र, नोंदणी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कापूस विक्रीसाठी आवश्यक असलेली मान्यता (Approval) प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या तुलनेने कमी आहे.

८७ हजारांना मान्यता; ६३ हजार अजून प्रतीक्षेत

डिसेंबर अखेरपर्यंत कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना मान्यता मिळणे आवश्यक होते. आतापर्यंत ८७ हजार ८८ शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी मान्यता देण्यात आली असून, ६३ हजार शेतकरी अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना पुढील काळात मान्यता मिळण्याची शक्यता असली, तरी नोंदणीच न झालेल्या शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे.

कवडीमोल दरात विक्रीचा धोका

ऑनलाइन नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातच कापूस विकावा लागण्याची भीती निर्माण झाली होती. सध्या खुल्या बाजारात कापसाला ६ हजार ५०० ते ७ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत असून, हे दर हमीभावापेक्षा १ हजार ५०० ते २ हजार रुपयांनी कमी आहेत. व्यापारी या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन बेभाव दरात कापूस खरेदी करतील, अशी भीती शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली होती.

अखेर १६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

दरम्यान, या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने सीसीआय (CCI) कडून ऑनलाइन नोंदणीस १६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नोंदणी न झालेल्या शेतकऱ्यांसह अद्याप कापूस वेचणी सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पाचोड, बालानगर केंद्रांवर १ लाख क्विंटल कापूस खरेदी

पैठण तालुक्यातील पाचोड आणि बालानगर येथील शासकीय कापूस खरेदी केंद्रांवर आतापर्यंत ४ हजार २०६ शेतकऱ्यांच्या एक लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. मात्र, ३ हजार ६२४ शेतकऱ्यांची नावे अद्याप मंजुरीसाठी प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

बाजार समितीचे सभापती राजू भुमरे आणि उपसभापती राम एरंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीसीआयमार्फत पाचोड व बालानगर परिसरातील जिनिंगवर कापूस खरेदी केंद्रे सुरू असून, न्यायालयाच्या आदेशानंतर १६ जानेवारीपर्यंत ऑनलाइन नोंदणी सुरू ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळणार आहे.

कागदपत्रांअभावी शेतकरी प्रतीक्षा यादीत

३१ डिसेंबरपर्यंत या दोन केंद्रांवर एक लाख क्विंटल कापसाची खरेदी पूर्ण झाली आहे. मात्र, काही शेतकऱ्यांची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने त्यांची नावे प्रतीक्षा यादीत ठेवण्यात आली आहेत. अशा शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या वतीने फोनद्वारे संपर्क साधून कपास किसान ॲपवर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. - नितीन विखे, सचिव, बाजार समिती

नोंदणीस मुदतवाढीने शेतकऱ्यांना दिलासा

ऑनलाइन नोंदणीस मुदतवाढ मिळाल्याने जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, उर्वरित कालावधीत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांची नोंदणी व मंजुरी पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर कायम आहे.

हे ही वाचा सविस्तर :Kapus Kharedi : कापूस उत्पादकांना दिलासा; हायकोर्टात 'सीसीआय'ने दिली ग्वाही वाचा सविस्तर