Kapus Kharedi : सीसीआय कापूस नोंदणीला ३१ डिसेंबरचा ब्रेक; ऑफलाइन प्रक्रिया ठरणार का फसवी?

Kapus Kharedi : खुल्या बाजारात कापसाचे दर कोसळल्याने शेतकरी हमीभावासाठी सीसीआयकडे (CCI) धाव घेत आहेत. मात्र कापूस विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणीची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर असल्याने आणि ऑफलाइन पेरा नोंद प्रक्रिया उशिरा पूर्ण होणार असल्याने लाखो शेतकरी हमी केंद्रातील कापूस विक्रीपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जाचक अटी व तांत्रिक अडचणींमुळे हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी नवे संकट ठरत आहे. (Kapus Kharedi)

रूपेश उत्तरवार

खुल्या बाजारात कापसाचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरल्याने शेतकऱ्यांनी हमीभावासाठी कापूस खरेदी केंद्रांकडे (CCI) धाव घेतली आहे. मात्र, कापूस विक्रीसाठी लादण्यात आलेल्या जाचक अटी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना अद्याप कापूस विक्रीसाठी नोंदणीच करता आलेली नाही. (Kapus Kharedi)

अशातच सीसीआयने ३१ डिसेंबरपर्यंतच कापूस विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी करण्याचे आदेश दिल्याने शेतकऱ्यांची चिंता अधिकच वाढली आहे. नोंदणी न झाल्यास हमीभाव केंद्रात कापूस विक्रीपासून शेतकरी वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.(Kapus Kharedi)

राज्यात २७ लाख हेक्टरवर कापूस लागवड

राज्यभरात सुमारे २७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड झाली असून, यामध्ये विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक वाटा आहे. 

कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना कपास किसान ॲपवर ऑनलाइन नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी ऑनलाइन पीक पेरा नोंद असणे आवश्यक आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणी, सर्व्हर समस्या व माहिती अभावी राज्यात ११ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना पीक पेरा नोंद करता आलेली नाही.

ऑनलाइन अट शेतकऱ्यांसाठी अडसर

ज्या शेतकऱ्यांची ऑनलाइन पीक पेरा नोंद नाही, त्यांना थेट सीसीआयच्या हमी केंद्रावर कापूस विक्री करता येत नाही. या गंभीर प्रश्नावर विधानसभेत महसूल मंत्र्यांकडे तारांकित प्रश्न उपस्थित करून कापूस व सोयाबीन विक्रीसाठी ऑफलाइन पर्याय देण्याची मागणी करण्यात आली होती. 

मात्र, प्रत्यक्षात केंद्र शासनाने कापूस व सोयाबीन विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारकच ठेवली असून त्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर अशी निश्चित करण्यात आली आहे.

ऑफलाइन प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री?

ऑनलाइन पेरा नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ऑफलाइन प्रक्रियेचा पर्याय जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र या प्रक्रियेनुसार शेतकऱ्यांना २३–२४ डिसेंबरपर्यंत अर्ज सादर करायचे आहेत, तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १५ जानेवारीला अंतिम अहवाल सादर केला जाणार आहे. 

तोपर्यंत कापूस विक्रीसाठीची ऑनलाइन नोंदणीची मुदत संपलेली असेल. त्यामुळे ऑफलाइन पद्धतीने नोंद करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात हमी केंद्रावर कापूस विक्री करता येणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

ऑफलाइन नोंदणी पूर्ण होण्याआधीच ऑनलाइन मुदत संपणार

कापूस विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य असताना, मोठ्या प्रमाणात शेतकरी तांत्रिक अडचणींमुळे प्रक्रियेबाहेर राहिले. या शेतकऱ्यांना ऑफलाइन पद्धतीने पेरा नोंद करण्याची मुभा देण्यात आली असली, तरी ऑनलाइन नोंदणीची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर निश्चित करण्यात आल्याने ही ऑफलाइन प्रक्रिया निष्प्रभ ठरण्याची शक्यता आहे. 

परिणामी, ऑफलाइन नोंदणी करणारे शेतकरी सीसीआयकडे कापूस विक्रीपासून वंचित राहण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये संताप; मुदतवाढीची मागणी

या गोंधळलेल्या धोरणामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र असंतोष आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन नोंदणीची मुदत वाढवावी, तसेच ऑफलाइन नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाही हमीभाव केंद्रावर थेट विक्रीची परवानगी द्यावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे. अन्यथा लाखो शेतकरी हमीभावापासून वंचित राहून आर्थिक संकटात सापडतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Kapus Kharedi : नोंदणी केली, पण अप्रूव्हल नाही! कापूस विक्रीचा खोळंबा वाचा सविस्तर