Kapus Kharedi : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; ऑफलाइन सातबाऱ्यावरही कापूस विक्री नोंदणी शक्य वाचा सविस्तर

Kapus Kharedi : कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. शासनाने अखेर ऑफलाइन (हस्तलिखित) सातबाऱ्यावर आधारित 'कपास किसान अॅप' नोंदणीस परवानगी दिली आहे. (Kapus Kharedi)

Kapus Kharedi : जिवती तालुक्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आता ऑफलाइन (हस्तलिखित) सातबारा उताऱ्याच्या आधारेही 'कपास किसान अॅप'वर नोंदणी करता येणार आहे. (Kapus Kharedi)

भारतीय कापूस निगम लिमिटेड (CCI) ने ३ आणि ८ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकाद्वारे या निर्णयाची घोषणा केली आहे. (Kapus Kharedi)

या निर्णयामुळे जिवती तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांना कापूस विक्रीसाठी नोंदणी करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. हा दिलासा आमदार देवराव भोंगळे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे फलित मानले जात आहे. (Kapus Kharedi)

जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांची अडचण

जिवती हा आकांक्षित, दुर्गम आणि वनक्षेत्रीय तालुका असल्याने, येथील अनेक शेतकऱ्यांकडे शासनामार्फत संगणकीकृत सातबारा उपलब्ध नव्हता. त्यांच्याकडे फक्त हस्तलिखित जुने सातबारा उतारे होते.

‘कपास किसान अॅप’वर नोंदणीसाठी मात्र डिजिटल सातबारा आवश्यक असल्याने, तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येत नव्हती. परिणामी, ते कापूस खरेदीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

शेतकऱ्यांच्या या गंभीर समस्येकडे आमदार देवराव भोंगळे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. २३ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या कॅबिनेट बैठकीदरम्यान त्यांनी पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषी सचिव प्रविण दराडे यांना भेटून ही मागणी ठामपणे मांडली.

त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, 'जर ही समस्या तातडीने सोडवली नाही, तर जिवती तालुक्यातील सर्व शेतकरी कापूस विक्रीपासून वंचित राहतील.' या पाठपुराव्यानंतर अखेर शासनाने ऑफलाइन सातबारा नोंदणीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.

शेतकऱ्यांना मिळणार फायदा

या निर्णयामुळे जिवती तालुक्यातील हजारो कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. आता ते हस्तलिखित सातबाऱ्याच्या आधारे कापूस विक्री नोंदणी करून CCI खरेदी केंद्रांवर आपला कापूस विकू शकतील. यामुळे शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी योजनेतील सहभाग वाढेल, आणि त्यांना सरकारी हमीभावाचा लाभ मिळू शकेल.

शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, “हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी ठरेल,” अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अनेकांनी आमदार भोंगळे यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले असून, “सरकारने ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील वास्तव ओळखले, ही सकारात्मक बाब आहे,” असे म्हटले आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Kapus Kharedi : सीसीआयच्या कापूस खरेदीला अडथळा; कपास किसान ॲपचा ‘तांत्रिक’ खेळ!