Jowar Kharedi : रब्बी व पणन हंगाम २०२४-२५ अंतर्गत ज्वारी खरेदी सुरू होऊन तब्बल तीन महिने लोटले तरी शेतकऱ्यांना अद्याप चुकारे मिळाले नाहीत. (Jowar Kharedi)
किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेतून अभिकर्ता आदिवासी विकास महामंडळाने शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व संरक्षण विभागाच्या आदेशावरून १८५ शेतकऱ्यांकडून ७ हजार ९५०.५० क्विंटल ज्वारी खरेदी केली. या ज्वारीची २ कोटी ६८ लाख ३१ हजार ४७४ रुपयांची रक्कम थकलेली असून शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. (Jowar Kharedi)
गोदाम उपलब्ध नसल्याने अडचण
या हंगामात चिखली व जलधरा या खरेदी केंद्रांवर सुमारे १ हजार ३०० शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली होती. मात्र, बारदाना उपलब्ध नसणे आणि गोदाम मिळण्यात झालेला विलंब यामुळे केवळ १८५ शेतकऱ्यांचीच ज्वारी खरेदी करण्यात आली. उर्वरित १ हजार ११५ शेतकऱ्यांची ज्वारी खरेदी न झाल्याने त्यांना फटका बसला आहे.
खरेदी थांबली, पण थकबाकी कायम
महामंडळाने २३ मे रोजी ज्वारी खरेदी सुरू केली होती. ३० जूनपर्यंत खरेदीसाठी मुदत निश्चित केली होती. मात्र, वेळेत सोयी - सुविधा न मिळाल्याने खरेदी प्रक्रिया अडखळली. आज तीन महिने उलटूनही शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे न आल्याने शेतकऱ्यांची मोठी अडचण झाली आहे.
शेतकऱ्यांची नाराजी
चुकारे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. रब्बी हंगामानंतर खरीप हंगामातील खर्च भागवताना अडचणी वाढल्या आहेत. शासनाने तातडीने थकबाकीचे चुकारे द्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
शेतकऱ्यांची अपेक्षा
सरकारने किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीची घोषणा करून आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पैसे मिळाले नसल्याने शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. आता शासनाने तातडीने पुढाकार घेऊन थकबाकीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी होत आहे.