Jowar Kharedi : शासनाच्या भरड धान्य खरेदी योजना अंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या ज्वारीचा मोठा भाग तीन जिल्ह्यांत उचलला जात आहे. जुलै अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांकडून जिल्ह्यातील विविध खरेदी केंद्रांतून एकूण १ लाख २२ हजार क्विंटल ज्वारी खरेदी करण्यात आले होते. (Jowar Kharedi)
यापैकी ८० हजार क्विंटल ज्वारी नागपूर, वर्धा आणि हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या मार्फत सप्टेंबरपासून उचल सुरू झाली आहे. (Jowar Kharedi)
ज्वारीचे वितरण
भरड धान्य खरेदी योजनेतून खरेदी केलेले ज्वारी अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील रेशनकार्डधारकांना मोफत वितरित केले जात आहे. यामध्ये ४२ हजार क्विंटल ज्वारी अकोला जिल्ह्यातच वाटप झाले आहे, तर उर्वरित ८० हजार क्विंटल ज्वारी नागपूर, वर्धा आणि हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये पुरवठा केला जात आहे.
वितरण प्रक्रियेचे स्वरूप
जिल्हा पुरवठा कार्यालयाच्या नियोजनानुसार या ज्वारीच्या उचल प्रक्रियेला गतिशील पद्धतीने सुरूवात करण्यात आली आहे. संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना सप्टेंबर महिन्यात या धान्याच्या उचल आणि वितरणासाठी वेळापत्रक तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पादन मोफत वितरणाच्या माध्यमातून अन्नसुरक्षा योजनांमध्ये सहभागी होत असून त्याचा ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांवर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्व
भरड धान्य खरेदी योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करून देत आहे. ज्वारीसारख्या धान्याच्या किमतीतील स्थिरता व खात्रीमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढतो आणि कृषी उत्पन्नाला प्रोत्साहन मिळते. यामुळे खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थान मजबूत होते.
Web Summary : Under the millet procurement scheme, jowar purchased from Akola farmers is being lifted to Nagpur, Wardha, and Hingoli. 80,000 quintals out of 1.22 lakh quintals have been dispatched for free distribution through ration cards, benefiting poor families and supporting farmers.
Web Summary : बाजरा खरीद योजना के तहत, अकोला के किसानों से खरीदी गई ज्वार को नागपुर, वर्धा और हिंगोली भेजा जा रहा है। 1.22 लाख क्विंटल में से 80,000 क्विंटल राशन कार्ड के माध्यम से मुफ्त वितरण के लिए भेजे गए हैं, जिससे गरीब परिवारों को लाभ हो रहा है और किसानों को समर्थन मिल रहा है।