Join us

Jamin Mojani Update: जमीन हिस्सेवाटप मोजणी झाली स्वस्त; काय आहे निर्णय वाचा सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 22, 2025 10:04 IST

Jamin Mojani Update : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महसूल विभागाने शेतजमिनीच्या हिस्सेवाटप मोजणी शुल्कात मोठी कपात करत ही प्रक्रिया अवघ्या २०० रुपयांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. वाचा सविस्तर (Jamin Mojani Update)

Jamin Mojani Update : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महसूल विभागाने शेतजमिनीच्या हिस्सेवाटप मोजणी शुल्कात मोठी कपात करत ही प्रक्रिया अवघ्या २०० रुपयांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. (Jamin Mojani Update)

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule) यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेल्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे. 

पूर्वी हजारो रुपये खर्च करून केली जाणारी मोजणी आता अत्यल्प दरात होणार असल्याने शेतकऱ्यांचे काम अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहे. (Jamin Mojani Update)

महसूल विभागाने शेतजमिनीच्या हिस्सेवाटप मोजणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क केवळ २०० रुपये निश्चित केले आहे. याआधी प्रतिहिस्सा १ हजार  ते ४ हजार रुपये इतके शुल्क आकारले जात होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे  (Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule) यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर करत शेतकऱ्यांच्या खिशाला मोठा दिलासा दिला आहे.(Jamin Mojani Update)

पूर्वीच्या तुलनेत मोठी कपात

शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे हिस्से अधिकृतपणे नोंदवण्यासाठी मोजणी करून घ्यावी लागते. ही मोजणी प्रक्रिया महागडी असल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीमुळे प्रक्रिया पुढे ढकलत असतात. मात्र, आता केवळ २०० रुपयांमध्ये ही मोजणी करून नोंदणीकृत वाटणीपत्र व अधिकृत नकाशे मिळणार असल्याने प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व परवडणारी ठरणार आहे.

मोजणी का आवश्यक?

* जमिनीच्या अचूक सीमांचे निर्धारण

* कुटुंबातील हिस्सेवाटपासाठी अधिकृत कागदपत्र

* खरेदी-विक्री व्यवहारात आवश्यक दस्तऐवज

* न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये जमीन रिपोर्टचा वापर

असे आहेत फायदे

* कमी खर्चात जमिनीची मोजणी

* अधिकृत दस्तऐवजांची सोपी उपलब्धता

*  जमिनीवरील वाद सोडवण्यास मदत

* खरेदी-विक्री व्यवहार सुलभ

या निर्णयामुळे महसूल विभागात पारदर्शकता वाढेल, व ग्रामीण भागातील शेतकरी अधिक सशक्त होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. राज्यातील शेतकरी वर्गाने या निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत केले असून, हा पाऊल त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

राज्यातील महसूल व्यवस्था अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी मी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. हिस्सेवाटप मोजणी शुल्कात मोठी कपात करत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल व जमिनीच्या वादांना आळा बसेल. तसेच या महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत मला मार्गदर्शन करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मी आभार मानतो. - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री

हे ही वाचा सविस्तर : Jivant Satbara Mohim: 'जिवंत सात-बारा' मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरू: शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा! वाचा सविस्तर

टॅग्स :शेती क्षेत्रशेतकरीजमीन खरेदीशेतीसरकार