हिंगोली : तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचारी २ मार्चपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत.(Jamin Mojaani)
या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील जमीन मोजणीची कामे पूर्णपणे ठप्प झाली असून शेतकरी आणि नागरिकांची गैरसोय होत आहे.(Jamin Mojaani)
भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचारी प्रत्यक्षात तांत्रिक स्वरूपाचे काम करत असले तरी त्यांना लिपिकवर्गीय वेतनश्रेणी दिली जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेने केला आहे.(Jamin Mojaani)
या संदर्भात शासनाकडून यापूर्वी आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्याप मागण्या मान्य न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला आहे.
कर्मचाऱ्यांनी तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करावी, सुधारित आकृतीबंध मंजूर करावा, मोजणी कर्मचाऱ्यांना निश्चित प्रवास भत्ता देऊन तो वेतनात समाविष्ट करावा, तसेच इतर विभागातील तांत्रिक ज्ञान नसलेल्या अधिकाऱ्यांची या विभागात बदली अथवा प्रतिनियुक्ती करू नये, अशा विविध मागण्या केल्या आहेत.
जमीन मोजणीची प्रकरणे रखडली
भूमी अभिलेख विभागाकडे दररोज सरासरी पाच जमीन मोजणीची प्रकरणे दाखल होतात. मात्र मागील चार दिवसांपासून कर्मचारी संपावर असल्याने ही सर्व प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत. तसेच फेरफार आणि इतर प्रशासकीय कामांवरही या संपाचा परिणाम झाला आहे.
जिल्ह्यातील सुमारे ५३ कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले असून त्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
संप लांबल्यास जमीन मोजणीसाठी अर्ज केलेल्या शेतकरी आणि नागरिकांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अधिक वाचा : Tukadebandi Kayada : तुकडेबंदी हटली; आता १०-२० गुंठे जमीन विक्रीला परवानगी वाचा सविस्तर
Web Summary : Land survey work in Hingoli is halted due to a strike by land records employees demanding technical pay scales. Farmers face inconvenience as pending land measurement cases increase. The employees are protesting against being given clerical pay scales despite doing technical work.
Web Summary : तकनीकी वेतनमान की मांग को लेकर भूमि अभिलेख कर्मचारियों की हड़ताल से हिंगोली में भूमि सर्वेक्षण कार्य बाधित है। लंबित भूमि माप मामलों में वृद्धि से किसानों को असुविधा हो रही है। कर्मचारी तकनीकी कार्य करने के बावजूद लिपिक वेतनमान दिए जाने का विरोध कर रहे हैं।