Agriculture News : सप्टेंबर-2025 अनुदानाची रक्कम अद्याप ज्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी बांधवांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही, अशा शेतकरी बांधवांसाठी महत्त्वाचे आवाहन करण्यात आले आहे. आपल्या अनुदानाची सद्यस्थिती तपासावी.
तसेच पेमेंट नामंजूर, शेतकरी ओळखपत्रानुसार नावात तफावत, पेमेंट यशस्वी आहे पण रक्कम जमा झाली नाही, ई-केवायसी प्रलंबित यांपैकी आपापल्या अनुदान स्थितीनुसार आवश्यक कार्यवाही करून घ्यावी.
आपल्या अनुदानाची सद्यःस्थिती तपासून आपल्याला येत असलेल्या समस्येच्या स्वरूपानुसार तातडीने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
अनुदानाची स्थिती, त्याचा अर्थ आणि त्यांनतर काय करायचं?
Payment Rejected झाले असेल तर - Aadhaar Seeding किंवा E-KYC पूर्ण नसल्यामुळे पेमेंट नामंजूर झाले असेल. अशावेळी बँकेत जाऊन Aadhaar Seeding व Aadhaar Mapping पूर्ण करून E-KYC त्वरित करा.
Farmer ID नुसार नाव जुळत नसल्यास - म्हणजे आधारवरील नाव आणि Farmer ID वरील नाव जुळत नाही.नावांमध्ये तफावत असल्यास आधार कार्ड व Farmer ID ची छायांकित प्रत पालक अधिकारी / तलाठी यांच्याकडे जमा करा.
Payment Successful पण जमा नाही - याचा अर्थ पेमेंट जमा करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.आपले आधार कार्ड लिंक असलेल्या बँकेत जाऊन पासबुक एंट्री व Balance तपासा.
E-KYC Pending - E-KYC पूर्ण नसल्यामुळे अनुदान रोखले आहे. ज्यांच्याकडे Farmer ID नसेल त्यांनी तो प्राप्त करून घ्यावा. Farmer Id काढण्यासाठी संबंधित गावातील तलाठी यांच्याशी संपर्क साधावा. त्यानंतर CSC केंद्रात जाऊन E-KYC त्वरित पूर्ण करावे.
सामायिक खातेदारांबाबतअनेक ठिकाणी सामाईक खातेदारांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांनी संबंधित नेमलेल्या पालक अधिकारी यांच्याकडे संमतीपत्र जमा करावे. जेणेकरून संबंधितांना वेळेवर अनुदानाचा लाभ देता येईल. वरीलप्रमाणे आपापल्या अनुदान स्थितीनुसार आवश्यक कार्यवाही करून घ्या, त्यानंतर आपल्या खात्यावर अनुदान प्राप्त होईल.
Web Summary : Farmers awaiting September 2025 flood relief should check their application status. Address issues like rejected payments, name discrepancies, or pending e-KYC by contacting authorities or completing necessary procedures like Aadhaar seeding and submitting consent letters.
Web Summary : सितंबर 2025 की बाढ़ राहत का इंतजार कर रहे किसान अपनी आवेदन स्थिति जांचें। अस्वीकृत भुगतान, नाम विसंगतियों या लंबित ई-केवाईसी जैसे मुद्दों को अधिकारियों से संपर्क करके या आधार सीडिंग और सहमति पत्र जमा करके हल करें।