नाशिक : महाराष्ट्रातील बहुतांश ग्रामीण भागातील दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांचा सर्वेक्षण गेल्या अनेक वर्षांपासून झालेले नाही. सर्व्हे ने झाल्याने, अशी कुटुंबे आता दारिद्रयरेषेखालील जीवन जगत आहेत.यामुळे अशा अनेक गरजू कुटुंबांना स्वस्त धान्य, घरकूल योजनेसह आरोग्य विमा आणि इतर सरकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
त्यापैकी अनेक कुटुंबे आता आर्थिकदृष्ट्या सधन झाली आहेत. अनेकांकडे दुमजली पक्की घरे, चारचाकी व दुचाकी वाहने, आणि चांगली शेती आहे. ही कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊनही, त्यांची नावे जुन्या यादीत असल्याने, ती आजही शिधापत्रिका आणि इतर सरकारी योजनांचे लाभ घेत आहेत.
याचा थेट परिणाम वास्तविक गरजू कुटुंबांच्या हिश्श्यावर होत आहे. हा प्रश्न केवळ जिल्ह्याचा नसून, तो राज्यव्यापी आहे. पण स्थानिक पातळीवर प्रशासनाने कठोर पावले उचलल्यास गरजू कुटुंबांना न्याय मिळू शकेल. अपात्र ठरलेल्या कुटुंबांची नावे वगळताना स्थानिक राजकीय आणि सामाजिक दबावामुळे कारवाई करणे कठीण होते.
दारिद्र्यरेषेखालील यादीत समावेशास काय करावे?ग्रामसभा किंवा प्रभाग सभा : नवीन यादी तयार करण्यासंदर्भात जेव्हा कधी ग्रामसभेमध्ये किंवा प्रभाग सभेमध्ये चर्चा होते, तेव्हा कुटुंबाने स्वतःची माहिती तेथे सादर करावी.नवीन शिधापत्रिका अर्ज : सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे नवीन शिधापत्रिका मिळवण्यासाठी अर्ज करावा. या अर्जाच्या पडताळणीनंतर कुटुंबाचा शिधापत्रिकेबाबत विचारात केला जातो.
दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांच्या सर्व्हेचा विषय तालुकानिहाय पंचायत समितीच्या बीडीओ यांचे अखत्यारीत येतो. तर शहरी भागात अंत्योदय व प्राधान्य शिधापत्रिका लाभार्थीना शासनाच्या निकषाप्रमाणे लाभदिले जात आहेत.- अर्चना भगत, सहायक अन्न पुरवठाधिकारी, धुळे