Harbhara Kharedi : रब्बी हंगामात हरभऱ्याचे चांगले उत्पादन झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र बाजारात मिळणारा कमी भाव आणि हमीभावाने खरेदीवरील मर्यादा यामुळे जिल्ह्यातील हरभरा उत्पादक शेतकरी मोठ्या पेचात सापडले आहेत.(Harbhara Kharedi)
बाजारभाव कमी, हमीभाव आकर्षक
सध्या बाजारात नवीन हरभऱ्याला सरासरी ५,५१० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. तर शासनाने घोषित केलेल्या हमीभावानुसार ५,८७५ रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल हमीभावाने विक्रीकडे वाढला आहे.
खरेदीची मर्यादा ठरल्याने अडचण
सरकारकडून हमीभावाने हरभरा खरेदीसाठी हेक्टरी १५.३५ क्विंटल म्हणजेच एकरी ६ क्विंटल १४ किलोची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे या मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पादन झालेला हरभरा शेतकऱ्यांना हमीभावाने विकता येत नाही.
उत्पादन जास्त, विक्री मर्यादित
यंदा जिल्ह्यात हरभऱ्याचे एकरी सरासरी १० ते १२ क्विंटल उत्पादन झाले आहे. म्हणजेच जवळपास अर्धा माल हमीभावाने विकता येत नसल्याने शेतकऱ्यांना तो कमी दरात बाजारात विकावा लागत आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांची वाढती चिंता
हमीभावाचा लाभ मिळावा यासाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केंद्रांवर नोंदणी करत आहेत. मात्र खरेदी मर्यादेमुळे त्यांचा मोठा हिस्सा हमीभावाबाहेर राहतो. परिणामी आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
मर्यादा वाढविण्याची मागणी
शेतकऱ्यांच्या या अडचणी लक्षात घेऊन हमीभावाने हरभरा खरेदीची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
आमदार रणधीर सावरकर यांनीही विधिमंडळात ही बाब उपस्थित करत हेक्टरी किमान २५ क्विंटलपर्यंत खरेदीची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली आहे.
उपाययोजनांची गरज
सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हमीभाव खरेदीची मर्यादा वाढविणे, अधिक खरेदी केंद्र सुरू करणे आणि त्वरित खरेदी प्रक्रिया राबविणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
हरभऱ्याचे उत्पादन चांगले असूनही योग्य दर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हे ही वाचा सविस्तर : Harbhara Kharedi : हमीभावाने हरभरा विकायचा? मग 'या' अटी पूर्ण असणे बंधनकारक
अधिक वाचा : Harbhara Kharedi : हरभरा खरेदी कासवगतीने; नाफेड केंद्रांवर शेतकरी रांगेत
Web Summary : Chickpea farmers face distress due to low market prices and procurement limits despite good production. Government's fixed purchase limit of 6.14 quintals per acre leaves farmers with surplus stock to sell at lower rates, causing financial strain. Farmers demand increased procurement limits for relief.
Web Summary : अच्छे उत्पादन के बावजूद, कम बाजार मूल्य और खरीद सीमा के कारण चना किसान संकट में हैं। सरकार द्वारा निर्धारित 6.14 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीद सीमा के कारण किसानों को अधिशेष स्टॉक कम दरों पर बेचना पड़ता है, जिससे वित्तीय तनाव होता है। किसानों ने राहत के लिए खरीद सीमा बढ़ाने की मांग की है।