गावातील विकासकामे मंजूर करण्याची प्रक्रिया काय असते, एखादा नागरिकही काम घेऊ शकतो का? 

Gram Panchayat :  गावाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर महत्त्वाची विकासकामे केली जातात. पाणी पुरवठा, रस्ते, आरोग्य इत्यादींसह इतर छोटी मोठी कामे केली जातात. ती नेमकी प्रक्रिया कशी असते. ते पाहुयात... 

प्रस्ताव तयार करणेगावात कुठले काम करायचे (रस्ता, पाणीपुरवठा, शाळा दुरुस्ती, शौचालय, लाईट, गटार इ.) याचा प्रस्ताव ग्रामपंचायत तयार करते. हा प्रस्ताव सरपंच, उपसरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य देऊ शकतात. कधी कधी नागरिकही तक्रार/सूचना देऊन कामाचा प्रस्ताव मांडतात.

ग्रामसभा मंजुरीप्रत्येक प्रस्ताव ग्रामसभेत मांडावा लागतो. ग्रामसभा मंजूर केल्याशिवाय कुठलेही विकासकाम करता येत नाही. ग्रामसभेत ठराव करून बहुमताने मंजुरी घेतली जाते.

अंदाजपत्रक तयार करणेमंजूर कामासाठी किती खर्च लागेल याचे अंदाजपत्रक (Estimate) तयार केले जाते. हे काम ग्रामसेवक / तांत्रिक सहाय्यक (TA) करतात.

निधी ठरवणेकामाचा खर्च कोणत्या निधीतून करायचा ते ठरते : ग्रामनिधी, 15 वा वित्त आयोग निधी, जिल्हा परिषद / पंचायत समिती निधी, MLA/MP फंड

इतर शासकीय योजनावरिष्ठ मंजुरी (मोठ्या कामांसाठी)छोट्या कामांसाठी ग्रामपंचायत निर्णय घेऊ शकते.पण मोठ्या विकासकामांसाठी पंचायत समिती / जिल्हा परिषद /संबंधित शासकीय विभागाची मंजुरी घ्यावी लागते.

कामाची अंमलबजावणीकाम मंजूर झाल्यानंतर ठरलेल्या प्रक्रियेनुसार कॉन्ट्रॅक्टर निवड किंवा श्रमदान करून काम सुरू केले जाते.काम पूर्ण झाल्यावर मापनपुस्तक (Measurement Book - MB) तयार करून खात्री केली जाते.प्रत्येक कामाचा खर्च, बिल, पावत्या ग्रामपंचायत कार्यालयात जतन केल्या जातात.नंतर लेखापरीक्षण (Audit) मध्ये तपासले जाते.

प्राधान्यक्रम ठरवणेग्रामसभेत कोणते काम आधी करायचे हे नागरिक बहुमताने ठरवतात. उदा. पाणीपुरवठा, रस्ता, गटार, खेळाचे मैदान.

निधींची वेगवेगळी बंधनेकाही निधी फक्त ठराविक कामासाठी वापरता येतो. उदा. 15 वा वित्त आयोग निधी पाणी, स्वच्छता, पर्यावरण. मनरेगा निधी मजुरांची कामे (उदा. नाले, वृक्षलागवड).

तांत्रिक मंजुरीमोठ्या विकासकामांसाठी (रस्ते, पाणीपुरवठा योजना) तांत्रिक मंजुरी (Technical Sanction) घ्यावी लागते. ही मंजुरी ग्रामविकास विभागातील अभियंता / पंचायत समितीचे BDO देतात.

शासनस्तरावर समावेशग्रामसभेत मंजूर केलेली कामे वार्षिक विकास आराखड्यात (Annual Plan) समाविष्ट होतात. हा आराखडा पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेकडे जातो.

हिशोब पारदर्शकताआता बहुतेक निधी ऑनलाइन पोर्टल (E-Gram Swaraj, PFMS) द्वारे वापरला जातो. त्यामुळे पैसा थेट बँकेतून खर्च दाखवला जातो, भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी ही प्रणाली आणली आहे.