पावसानं जमीन खरडली, सरकारकडून माती-गाळ, मुरूम मोफत मिळतंय, वाचा सविस्तर 

Agriculture News : नैसर्गिक आपत्तींमुळे जमीन खराब झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे.

गोंदिया : नैसर्गिक आपत्तींमुळे जमीन खराब झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. अतिवृष्टी, पूर, ढगफुटी किंवा भूस्खलनामुळे शेतीची सुपीकता नष्ट झाल्यास, तिच्या पुनर्बाधणीसाठी लागणारे माती, गाळ, मुरूम आणि खडी आता सरकारतर्फे पूर्णपणे शुल्कमुक्त देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

माती-गाळ, मुरूम, खडी मिळणार मोफतअतिवृष्टीमुळे खरडलेल्या शेतजमिनी पुन्हा सुपीक करण्यासाठी राज्य सरकार मोफत माती, गाळ, मुरूम आणि कंकर उपलब्ध करून देणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा शेतजमीन दुरुस्तीसाठी येणारा खर्च वाचेल आणि त्यांना वेळेवर शेती पुन्हा सुरू करण्यास मदत होईल.

पूर, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासाअतिवृष्टीमुळे खरडलेल्या शेतजमिनी पुन्हा सुपीक करण्यासाठी राज्य सरकार मोफत माती मुरूम उपलब्ध करून देणार असल्याने शेतकऱ्यांना आता दिलासा मिळणार आहे.

किती ब्रासपर्यंत मिळणार गौण खनिज ?५ ब्रासपर्यंत माती, गाळ, मुरूम, खडी स्वामित्व शुल्काशिवाय उपलब्ध करून द्यावी. हा लाभ नैसर्गिक आपत्तीत जमीन खराब झालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

रॉयल्टी माफीच्या निर्णयांची अंमलबजावणीमहसूल विभाग व वन विभागाने नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी माती-गाळ महसूल (रॉयल्टी) पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर केला. शासनाने जिल्हाधिका-यांना आणि क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेला काटेकोरपणे अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.

तहसीलदार, कृषी विभागाला निर्देशकोणतेही अडथळे, विलंब किंवा अनावश्यक दस्तऐवज मागणे टाळावे. तहसीलदारांनी कृषी विभागाशी समन्वय ठेवणे अनिवार्य आहे. २०१२ पासून आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना शुल्कमुक्त गौण खनिज देण्याचा निर्णय असला तरी, अनेक ठिकाणी प्रशासनाने हे लाभ योग्य पद्धतीने दिले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करून जमीन भरावासाठी माती आणावी लागत होती. आता शासनाने सर्व विभागाला अंमलबजावणी कडकपणे करण्याचे आदेश दिले आहेत.